नागौर जिले के रियां बड़ी उपखंड क्षेत्र स्थित आलनियावास गांव में मालियों के बेरा से गांव तक जाने वाली सड़क बारिश और बजरी से भरे भारी ट्रैक्टरों की आवाजाही से पूरी तरह बदहाल हो गई है। लगातार बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने और भारी वाहनों की वजह से ग्रेवल सड़क कई स्थानों पर टूट चुकी है, जिससे पूरा रास्ता दलदल और कीचड़ में तब्दील हो गया है। इस वजह से दुपहिया वाहन और स्कूली बच्चों के वाहन अक्सर रास्ते में फंस जाते हैं और बच्चों को रोजाना जोखिम उठाकर पैदल ही कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ओमप्रकाश माली, गोपीराम माली और ताराचंद माली का कहना है कि इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में बच्चे आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की जर्जर हालत के कारण उनके समय पर स्कूल पहुंचने में बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग से मांग की है कि मानसून के दौरान बजरी से भरे ट्रैक्टरों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाई जाए, अवैध बजरी परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई हो और सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे आंदोलन सहित अन्य लोकतांत्रिक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।

Vishnaram saini

Police Officer रियान बड़ी, नागौर, राजस्थान•

15 hrs ago

नागौर जिले के रियां बड़ी उपखंड क्षेत्र स्थित आलनियावास गांव में मालियों के बेरा से गांव तक जाने वाली सड़क बारिश और बजरी से भरे भारी ट्रैक्टरों की आवाजाही से पूरी तरह बदहाल हो गई है। लगातार बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने और भारी वाहनों की वजह से ग्रेवल सड़क कई स्थानों पर टूट चुकी है, जिससे पूरा रास्ता दलदल और कीचड़ में तब्दील हो गया है। इस वजह से दुपहिया वाहन और स्कूली बच्चों के वाहन अक्सर रास्ते में फंस जाते हैं और बच्चों को रोजाना जोखिम उठाकर पैदल ही कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी ओमप्रकाश माली, गोपीराम माली और ताराचंद माली का कहना है कि इस मार्ग से हर दिन बड़ी संख्या में बच्चे आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की जर्जर हालत के कारण उनके समय पर स्कूल पहुंचने में बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग से मांग की है कि मानसून के दौरान बजरी से भरे ट्रैक्टरों के संचालन पर प्रभावी रोक लगाई जाए, अवैध बजरी परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई हो और सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे आंदोलन सहित अन्य लोकतांत्रिक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।