मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह योजना वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 की स्वीकृति के बिना निर्मित 2183 सड़कों के लिए भू-डायवर्जन (वन भूमि हस्तांतरण) से संबंधित होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करने और दूर-दराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ये सड़कें दूरस्थ बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती हैं और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि ये सभी सड़कें वर्ष 2006 में एफआरए लागू होने से पहले बनाई गई थीं, और 2016 से 2026 के बीच केवल 150 सड़क मामलों को ही स्वीकृति मिली थी। इस बीच, इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने विभाग को एफआरए के प्रावधानों के तहत इन मामलों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव के.के. पंत, महाधिवक्ता अनूप रतन, विशेष सचिव (वन) विजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

21 hrs ago

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

21 hrs ago

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह योजना वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए), 1980 की स्वीकृति के बिना निर्मित 2183 सड़कों के लिए भू-डायवर्जन (वन भूमि हस्तांतरण) से संबंधित होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करने और दूर-दराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ये सड़कें दूरस्थ बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती हैं और विशेष रूप से

राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उल्लेखनीय है कि ये सभी सड़कें वर्ष 2006 में एफआरए लागू होने से पहले बनाई गई थीं, और 2016 से 2026 के बीच केवल 150 सड़क मामलों को ही स्वीकृति मिली थी। इस बीच, इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने विभाग को एफआरए के प्रावधानों के तहत इन मामलों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव के.के. पंत, महाधिवक्ता अनूप रतन, विशेष सचिव (वन) विजय कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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