उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि क्या तय संवैधानिक समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे या नहीं। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 26 मई 2026 से पहले पूरा चुनाव कार्यक्रम (शेड्यूल) पेश किया जाए। सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगातार देरी को लेकर अदालत नाराज़ है। अब आयोग को जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करनी होगी। 👉 अगर तय समयसीमा में चुनाव नहीं कराए गए, तो प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल क्या देखें: आयोग कब तक जारी करेगा चुनाव शेड्यूल कितने चरणों में होंगे चुनाव आरक्षण और सीटों का बंटवारा कब होगा 📢 यह खबर प्रदेश की राजनीति और गांव स्तर की सत्ता पर सीधा असर डाल सकती है।

Devendra Kumar

मैनपुरी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल किया है कि क्या तय संवैधानिक समयसीमा के भीतर पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे या नहीं। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 26 मई 2026 से पहले पूरा चुनाव कार्यक्रम (शेड्यूल) पेश किया जाए। सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगातार देरी को लेकर अदालत नाराज़ है। अब आयोग को जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करनी होगी। 👉 अगर तय समयसीमा में चुनाव नहीं कराए गए, तो प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल क्या देखें: आयोग कब तक जारी करेगा चुनाव शेड्यूल कितने चरणों में होंगे चुनाव आरक्षण और सीटों का बंटवारा कब होगा 📢 यह खबर प्रदेश की राजनीति और गांव स्तर की सत्ता पर सीधा असर डाल सकती है।