देहरादून में जन समाधान दिवस: 140 से अधिक शिकायतें पहुंचीं, डीएम ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के सामने रखीं। इस दौरान 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों में भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, भूमि पैमाइश, मुआवजा भुगतान, पारिवारिक उत्पीड़न और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समाधान दिवस में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी शिकायतों पर भी विशेष गंभीरता दिखाई गई। पारिवारिक उत्पीड़न और सुरक्षा से संबंधित मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि स्थलीय जांच और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को समयबद्ध राहत दिलाई जाए।

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Media house देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड•

1 hr ago

देहरादून में जन समाधान दिवस: 140 से अधिक शिकायतें पहुंचीं, डीएम ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देहरादून। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को आयोजित जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के सामने रखीं। इस दौरान 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों में भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, भूमि पैमाइश, मुआवजा भुगतान, पारिवारिक उत्पीड़न और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समाधान दिवस में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी शिकायतों पर भी विशेष गंभीरता दिखाई गई। पारिवारिक उत्पीड़न और सुरक्षा से संबंधित मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि स्थलीय जांच और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को समयबद्ध राहत दिलाई जाए।