स्थाई लोक अदालत ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के दिए आदेश दौसा, 12 अगस्त। स्थाई लोक अदालत दौसा में पूर्णकालिक अध्यक्ष राजेश चंद्र गुप्ता तथा सदस्य सुरेश कुमार गोयल एवं पूनम शर्मा ने प्रार्थी रमशीलाल मीना के प्रकरण में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 15 दिवस के भीतर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए। प्रकरण संख्या 02/2026 में रमशीलाल मीना ने बताया कि उन्होंने 21 फरवरी 2018 को 10 लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी और सभी प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार किया। इसके बाद उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 7 लाख रुपये का ऋण लिया। ब्याज सहित 7 लाख 24 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था। रमशीलाल ने कंपनी को 7 लाख 24 हजार रुपये का चैक दिया, लेकिन कंपनी ने चैक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया। इसके कारण भुगतान नहीं हो सका और कंपनी ने अदेय प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया। कंपनी ने चैक क्लीयर नहीं होने का कारण तकनीकी समस्या बताया। मामले में स्थाई लोक अदालत ने दोनों पक्षों की समझाइश कर 7 लाख 21 हजार रुपये में राजीनामा कराया और रमशीलाल से कंपनी के पक्ष में 7 लाख 21 हजार रुपये का चैक दिलाया। इसके बावजूद कंपनी ने चैक को भुगतान के लिए बैंक में जमा नहीं कराया। इस पर अदालत ने कंपनी से चैक बैंक में जमा कराने की तारीख बताने को कहा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत ने कंपनी को आदेश की तारीख से 15 दिवस के भीतर रमशीलाल मीना के पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए।

सुरज पोसवाल

Priest सिकराय, दौसा, राजस्थान•

1 hr ago

स्थाई लोक अदालत ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के दिए आदेश दौसा, 12 अगस्त। स्थाई लोक अदालत दौसा में पूर्णकालिक अध्यक्ष राजेश चंद्र गुप्ता तथा सदस्य सुरेश कुमार गोयल एवं पूनम शर्मा ने प्रार्थी रमशीलाल मीना के प्रकरण में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 15 दिवस के भीतर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए। प्रकरण संख्या 02/2026 में रमशीलाल मीना ने बताया कि उन्होंने 21 फरवरी 2018 को 10 लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी और सभी प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार किया। इसके बाद उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 7 लाख रुपये का ऋण लिया। ब्याज सहित 7 लाख 24 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था। रमशीलाल ने कंपनी को 7 लाख 24 हजार रुपये का चैक दिया, लेकिन कंपनी ने चैक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया। इसके कारण भुगतान नहीं हो सका और कंपनी ने अदेय प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया। कंपनी ने चैक क्लीयर नहीं होने का कारण तकनीकी समस्या बताया। मामले में स्थाई लोक अदालत ने दोनों पक्षों की समझाइश कर 7 लाख 21 हजार रुपये में राजीनामा कराया और रमशीलाल से कंपनी के पक्ष में 7 लाख 21 हजार रुपये का चैक दिलाया। इसके बावजूद कंपनी ने चैक को भुगतान के लिए बैंक में जमा नहीं कराया। इस पर अदालत ने कंपनी से चैक बैंक में जमा कराने की तारीख बताने को कहा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद स्थाई लोक अदालत ने कंपनी को आदेश की तारीख से 15 दिवस के भीतर रमशीलाल मीना के पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए।