आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट, लोगो व पोर्टल का शुभारंभ; देवरिया में 500 कर्मियों ने देखा लाइव प्रसारण देवरिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट, लोगो एवं पोर्टल का शुभारंभ किया। लोक भवन स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नगर पालिका परिषद देवरिया के टाउनहाल स्थित प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के करीब 500 आउटसोर्स कर्मियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी रहे, जबकि अध्यक्षता नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह ने की। निगम के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं बढ़े हुए पारिश्रमिक, ईपीएफ और ईएसआईसी की नियमानुसार कटौतियां, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, सेवा संरक्षण तथा प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित बीओसीडब्ल्यू (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) की योजनाओं का लाभ भी पात्र कर्मियों को मिल सकेगा। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक, ईपीएफ-ईएसआईसी सहित अन्य सेवा सुविधाएं पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ कर्मियों के हितों का संरक्षण होगा। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों के कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा शर्तों एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने की यह पहल सराहनीय है। इससे कर्मियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होगी। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय प्रेम नारायण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया संजय कुमार तिवारी, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक, सभासदगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी मौजूद रहे। निर्माण श्रमिकों को बांटे गए हितलाभ तीन लाभार्थियों को 2.25 लाख रुपये के चेक, 12 को कन्या विवाह सहायता के स्वीकृति पत्र आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो एवं वेबसाइट के शुभारंभ अवसर पर श्रम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी निर्माण श्रमिकों को चेक एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत तीन पात्र लाभार्थियों को कुल 2.25 लाख रुपये के चेक प्रदान किए। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 12 लाभार्थियों को 65 हजार रुपये के स्वीकृति पत्र तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत एक लाभार्थी को 56 हजार रुपये का स्वीकृति पत्र दिया गया। विधायक ने आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा, सम्मान एवं सम्मानजनक पारिश्रमिक की जानकारी दी। उन्होंने अधिक से अधिक मनरेगा एवं निर्माण श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने तथा बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पात्र श्रमिकों को लाभ दिलाने का आह्वान किया। सहायक श्रम आयुक्त, देवरिया ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, मातृत्व एवं आवास सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने पात्र श्रमिकों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया संजय कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अवनीश शंकर राय

Local News Reporter देवरिया, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा न्यूनतम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट, लोगो व पोर्टल का शुभारंभ; देवरिया में 500 कर्मियों ने देखा लाइव प्रसारण देवरिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट, लोगो एवं पोर्टल का शुभारंभ किया। लोक भवन स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नगर पालिका परिषद देवरिया के टाउनहाल स्थित प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के करीब 500 आउटसोर्स कर्मियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी रहे, जबकि अध्यक्षता नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह ने की। निगम के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं बढ़े हुए पारिश्रमिक, ईपीएफ और ईएसआईसी की नियमानुसार कटौतियां, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, सेवा संरक्षण तथा प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित बीओसीडब्ल्यू (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) की योजनाओं का लाभ भी पात्र कर्मियों को मिल सकेगा। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक, ईपीएफ-ईएसआईसी सहित अन्य सेवा सुविधाएं पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ कर्मियों के हितों का संरक्षण होगा। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों के कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा शर्तों एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने की यह पहल सराहनीय है। इससे कर्मियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत होगी। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय प्रेम नारायण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया संजय कुमार तिवारी, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक, सभासदगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी मौजूद रहे। निर्माण श्रमिकों को बांटे गए हितलाभ तीन लाभार्थियों को 2.25 लाख रुपये के चेक, 12 को कन्या विवाह सहायता के स्वीकृति पत्र आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो एवं वेबसाइट के शुभारंभ अवसर पर श्रम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी निर्माण श्रमिकों को चेक एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत तीन पात्र लाभार्थियों को कुल 2.25 लाख रुपये के चेक प्रदान किए। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 12 लाभार्थियों को 65 हजार रुपये के स्वीकृति पत्र तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत एक लाभार्थी को 56 हजार रुपये का स्वीकृति पत्र दिया गया। विधायक ने आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा, सम्मान एवं सम्मानजनक पारिश्रमिक की जानकारी दी। उन्होंने अधिक से अधिक मनरेगा एवं निर्माण श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन कराने तथा बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पात्र श्रमिकों को लाभ दिलाने का आह्वान किया। सहायक श्रम आयुक्त, देवरिया ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, मातृत्व एवं आवास सहित विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने पात्र श्रमिकों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया संजय कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।