DCP द्वारका अंकित कुमार सिंह ने कहा, "एक एक्सीडेंट की कॉल आई थी जिस पर तुरंत हमारी टीम स्पॉट पर पहुंची। वहां एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और एक स्कॉर्पियों गाड़ी ने टैक्सी को भी टक्कर मारी थी। वहां क्राइम टीम ने सभी सबूत इकट्ठे किए। शुरू में गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी उम्र 19 साल बताई थी। FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई में पता चला कि आरोपी की उम्र 18 साल से कम है... पता चला है कि 10 तारीख को उसे वहां(जूवेनाइल होम) से अंतरिम राहत मिली है... कार्रवाई जारी है..."

DCP द्वारका अंकित कुमार सिंह ने कहा, "एक एक्सीडेंट की कॉल आई थी जिस पर तुरंत हमारी टीम स्पॉट पर पहुंची। वहां एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और एक स्कॉर्पियों गाड़ी ने टैक्सी को भी टक्कर मारी थी। वहां क्राइम टीम ने सभी सबूत इकट्ठे किए। शुरू में गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी उम्र 19 साल बताई थी। FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई में पता चला कि आरोपी की उम्र 18 साल से कम है... पता चला है कि 10 तारीख को उसे वहां(जूवेनाइल होम) से अंतरिम राहत मिली है... कार्रवाई जारी है..."

दिल्लीवासियों के लिए Water Amnesty Scheme को अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ नॉन-रेसिडेंशियल और कमर्शियल उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत पेनल्टी, ब्याज और सरचार्ज में छूट से अब तक उपभोक्ताओं को लगभग ₹1400 करोड़ की राहत मिल चुकी है। साथ ही अगस्त तक ₹74,293 करोड़ की पेनल्टी पूरी तरह माफ किए जाने का प्रावधान है।

दिल्ली वासियों को 2158 करोड़ की पानी परियोजनाएं, AI सम्मिट को गिनीज अवार्ड, मोबाइल की अनुमति मतदान स्थल तक, उम्मीदवार की रंगीन तस्वीरें होंगी, इस्कॉन गीता हर भाषा में हर जगह, अश्विनी वैष्णव बिना वाई-फाई सम्मिट चला रहे अक्षम हैं-खेड़ा, राष्ट्राध्यक्षों ने लिया बीहू और जलतरंग का आनंद... देखिए राजपथ न्यूज़ पर....

दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर से जेवर गायब होने की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया. अफवाह फैलते ही बड़ी संख्या में लोग अपने-अपने लॉकर जांचने पहुंच गए. पुलिस जांच में अब तक किसी भी लॉकर के साथ छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं. मामला दर्ज कर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

'शादी से पहले किसी पर भरोसा न करें', लिव-इन रिलेशनशिप में रेप पर बोला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने झूठे शादी के वादे पर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विवाह से पहले लड़का-लड़की 'अजनबी' होते हैं और उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया संबंध सहमति से प्रतीत होता है. महिला ने दुबई में संबंध और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया है तथा आरोपी के पहले से विवाहित होने की बात कही है. हाई कोर्ट जमानत खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया है.

चीन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर में अचानक भीषण आग लग गई और एक व्यक्ति लोहे की ग्रिल में फंस गया। चारों ओर धुआं और आग की लपटें थीं, लेकिन वह लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। यह मंजर देखने वालों की सांसें थम गईं — जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ पल का फासला था। आग से बचाव के लिए घरों में सुरक्षा इंतजाम और इमरजेंसी एग्जिट होना बेहद जरूरी है।

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जींद: हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग (HHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने आज जींद जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान आयोग के सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद अध्यक्ष ललित बत्रा ने जेल में पाई गई कई गंभीर कमियों की ओर इशारा किया और बंदियों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता बताई।निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर कैदियों को मिलने वाली आम सुविधाओं में काफी खामियां सामने आईं। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुविधाओं पर चिंता जताई गई। फार्मासिस्ट जेलों में केवल 14 दिनों के लिए डिपुटेशन पर रहते हैं, जिस कारण कैदियों के स्वास्थ्य की पूरी और लगातार जानकारी नहीं मिल पाती है।सबसे बड़ी कमी जेल के अंदर वर्कशॉप की बताई गई, जहां कैदियों को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जैसी स्किल्स सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कैदियों का पुनर्वास और समाज में वापसी आसान हो सकती है। बाइट - हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ललित बत्रा: "जेल के अंदर कैदियों को मिलने वाली आमजन सुविधाओं में काफी खामियां हैं। फार्मासिस्ट केवल 14 दिनों के लिए डिपुटेशन पर होते हैं, ऐसे में कैदियों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी कमी वर्कशॉप की है, जहां कैदी लोग स्किल्स अच्छे से सीख सकें – जैसे प्लंबर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।"आयोग ने जेल प्रशासन को इन कमियों को जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं ताकि बंदियों के मानवाधिकारों का पूरी तरह संरक्षण सुनिश्चित हो सके। यह निरीक्षण आयोग की जेलों में नियमित मॉनिटरिंग और मानवाधिकार सुरक्षा की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है।