छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन के लिए अब उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में लगने और दुकानों के खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संयुक्त प्रयास से प्रदेश में जल्द ही ग्रेन एटीएम (अनाज एटीएम) की सुविधा शुरू होने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में की जा रही है, जिसके जरिए राशन कार्डधारक शुरुआती दौर में अपनी सुविधा के अनुसार 12 घंटे सरकारी राशन प्राप्त कर सकेंगे। बिलासपुर के सीपत रोड स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास इस एटीएम को लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस मशीन का उपयोग बैंक एटीएम की तरह ही होगा। हितग्राहियों को मशीन में केवल अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होते ही उनके हिस्से का निर्धारित अनाज मशीन से बाहर आ जाएगा। बिलासपुर के फूड कंट्रोलर अमृत कुजूर ने इस नई व्यवस्था की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनेगी। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो भविष्य में इसे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

Durgesh maravi

कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन के लिए अब उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में लगने और दुकानों के खुलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संयुक्त प्रयास से प्रदेश में जल्द ही ग्रेन एटीएम (अनाज एटीएम) की सुविधा शुरू होने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में की जा रही है, जिसके जरिए राशन कार्डधारक शुरुआती दौर में अपनी सुविधा के अनुसार 12 घंटे सरकारी राशन प्राप्त कर सकेंगे। बिलासपुर के सीपत रोड स्थित पटवारी प्रशिक्षण केंद्र के पास इस एटीएम को लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस मशीन का उपयोग बैंक एटीएम की तरह ही होगा। हितग्राहियों को मशीन में केवल अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होते ही उनके हिस्से का निर्धारित अनाज मशीन से बाहर आ जाएगा। बिलासपुर के फूड कंट्रोलर अमृत कुजूर ने इस नई व्यवस्था की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनेगी। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो भविष्य में इसे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।