झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), राँची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), दुमका, श्री सुधांशु कुमार शशि के मार्गदर्शन में 20 जून 2026 को दुमका में एक विशेष पहल की गई। इसके तहत महुवा डंगाल स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जहाँ बिजली से जुड़े दो मामलों का मौके पर ही निपटारा करते हुए कुल ₹76,888 का समझौता किया गया। इस कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत की सदस्य श्रीमती नीता कुमारी और काजल कुमारी ने उपस्थित उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए बताया कि स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों को बिना किसी कोर्ट फीस या लंबी कानूनी प्रक्रिया के, आपसी सहमति से सुलझाने का एक बेहतरीन और सुलभ मंच है। इस दौरान विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री अमिताभ बच्चन सोरेन ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिलों का भुगतान करने, बिजली चोरी रोकने और ऊर्जा संरक्षण अपनाने की अपील की। उन्होंने विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध सेवाएँ देने की प्रतिबद्धता भी जताई। डालसा के प्रतिनिधियों ने नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही बताया कि बिजली बिलिंग, गलत कनेक्शन या आपूर्ति में गड़बड़ी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत की शरण ली जा सकती है। इस शिविर में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी, डालसा के पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) और भारी संख्या में स्थानीय उपभोक्ता उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहद मददगार बताते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर लगाने की माँग की।
झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), राँची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), दुमका, श्री सुधांशु कुमार शशि के मार्गदर्शन में 20 जून 2026 को दुमका में एक विशेष पहल की गई। इसके तहत महुवा डंगाल स्थित विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएँ) सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जहाँ बिजली से जुड़े दो मामलों का मौके पर ही निपटारा करते हुए कुल ₹76,888 का समझौता किया गया। इस कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत की सदस्य श्रीमती नीता कुमारी और काजल कुमारी ने उपस्थित उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए बताया कि स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों को बिना किसी कोर्ट फीस या लंबी कानूनी प्रक्रिया के, आपसी सहमति से सुलझाने का एक बेहतरीन और सुलभ मंच है। इस दौरान विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता श्री अमिताभ बच्चन सोरेन ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिलों का भुगतान करने, बिजली चोरी रोकने और ऊर्जा संरक्षण अपनाने की अपील की। उन्होंने विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध सेवाएँ देने की प्रतिबद्धता भी जताई। डालसा के प्रतिनिधियों ने नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही बताया कि बिजली बिलिंग, गलत कनेक्शन या आपूर्ति में गड़बड़ी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत की शरण ली जा सकती है। इस शिविर में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी, डालसा के पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) और भारी संख्या में स्थानीय उपभोक्ता उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहद मददगार बताते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर लगाने की माँग की।
- झारखंड के जामताड़ा जिले में करोड़ों रुपये की लागत से बनाया गया एक अस्पताल अब बंद पड़ा हुआ है। यह बहुमूल्य स्वास्थ्य सुविधा वर्तमान में शराबियों का अड्डा बन चुकी है, जिसकी यह दर्दनाक कहानी सामने आई है।1
- निरसा स्थित चापापुर ओसीपी (ओपन कास्ट प्रोजेक्ट) में की जा रही भारी ब्लास्टिंग के कारण गोपालगंज से बेनागोड़िया जाने वाली ग्रामीण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इस घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए चापापुर ओसीपी का कार्य बंद करा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, चापापुर ओसीपी प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीणों, जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी और श्रमिक नेता अशोक मंडल के बीच एक वार्ता आयोजित की गई। लंबी चर्चा के बाद, वार्ता सफल रही और प्रबंधन ने ग्रामीणों की मांगों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। प्रबंधन ने धंसी हुई सड़क की जल्द मरम्मत कराने, क्षेत्र की बिजली समस्या का समाधान करने, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था करने तथा ग्रामीणों की मांग पर एक मंदिर का निर्माण कराने का भरोसा दिलाया। इन आश्वासनों के बाद, ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और ओसीपी का कार्य पुनः शुरू हो गया। हालांकि, श्रमिक नेता अशोक मंडल ने ईसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनियंत्रित ब्लास्टिंग के कारण क्षेत्र में भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 100 वर्ष पुरानी पीडब्ल्यूडी सड़क भी ब्लास्टिंग के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गई है। मंडल ने आरोप लगाया कि डीजीएमएस के नियमों के अनुसार आबादी, सड़क और मकानों के 100 मीटर के दायरे में ब्लास्टिंग नहीं की जा सकती, लेकिन इन नियमों की अनदेखी कर काम किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।7
- पाकुड़ जिला अदालत ने मंतोष कुमार सिंह की निर्मम हत्या और अपहरण के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने इस मामले में राजन साह और मिलन कुमार साह नामक दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्या की भयावह क्रूरता को देखते हुए एक विशेष आदेश भी दिया है। इसके तहत, दोनों दोषियों को उनकी सभी सजाएं एक के बाद एक, अलग-अलग भुगतनी होंगी, जिसे प्रभावी रूप से दोहरी उम्रकैद माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना मार्च 2024 में हुई थी, जब मंतोष को पत्थर से कुचलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था।1
- झारखंड के जामताड़ा से स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस घटना में, एंबुलेंस के लिए कॉल करने के बावजूद सेवा उपलब्ध नहीं हुई, जिसके चलते एक मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। इस गंभीर स्थिति पर सीधे तौर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि क्या यही उनकी 'बदतमीजी सेवा' है, जिसके कारण आम लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।1
- गोबिंदपुर थाना क्षेत्र के आसनबनी निवासी अकबर अंसारी के हत्याकांड मामले में आसनबनी 2 पंचायत के मुखिया गयासुद्दीन अंसारी ने मीडिया को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है।1
- आज शनिवार को बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल कार्यालय के सभागार में भू-विवाद से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचल अधिकारी (सीओ) रविकांत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में चांदन थाना के उप-निरीक्षक संजय कुमार सिंह और सुईयां थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार झा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जनता दरबार के दौरान भू-विवाद से संबंधित कुल नौ नए और पुराने आवेदन प्राप्त हुए। तीनों थाना क्षेत्रों से संबंधित ज़मीन संबंधी आवेदन जनता दरबार में प्रस्तुत किए गए, जिनमें उचित कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के क्रम में, प्राप्त आवेदनों में से पांच मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। वहीं, शेष बचे आवेदनों को आगे की जांच के लिए संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी को सौंप दिया गया है। इस अवसर पर राजस्व पदाधिकारी दीपका भारती, कर्मचारी रुपेश कुमार और मनीष कुमार भी मौजूद थे।1
- Post by Anilpaswan pair k1
- निरसा, गोपालगंज स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कथित तौर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर शनिवार को अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में छात्राओं को न तो पर्याप्त पेयजल मिल रहा है और न ही बिजली की उचित व्यवस्था है, जिसके कारण भीषण गर्मी के बीच उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन बच्चों के अभिभावकों पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) लेने का दबाव बना रहा है। नौवीं कक्षा की एक छात्रा लक्ष्मी गोराई ने भी भावुक होते हुए विद्यालय में पानी की कमी और छात्राओं से रोटी बनवाने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने इस पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है, साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से विद्यालय की समस्याओं का जल्द समाधान करने तथा छात्राओं के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं, विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्या सबा नाज ने अभिभावकों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय प्रबंधन छात्राओं की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से करता है। प्रधानाचार्या के अनुसार, छात्राओं से सप्ताह में दो दिन रोटी बनवाई जाती है, जो कि उनकी गतिविधियों (एक्टिविटी) का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य उन्हें व्यवहारिक कौशल से परिचित कराना है। फिलहाल, अभिभावकों के आरोपों और विद्यालय प्रशासन के स्पष्टीकरण के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें शिक्षा विभाग और प्रशासन द्वारा की जाने वाली जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं।6