अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही को भाकियू संविधान ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही को भाकियू संविधान ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन अमरोहा। जनपद में कथित रूप से संचालित अवैध अस्पतालों, झोलाछापों और स्वास्थ्य विभाग में शिकायतों के निस्तारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन (संविधान) ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मंडल अध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुरादाबाद मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में संगठन ने जोया नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित बताए जा रहे मेडिस्टार अस्पताल की प्रशासनिक जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ की गैरमौजूदगी में सेवाएं संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से एक ही पद अथवा स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण, गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. पलवी गंगवार की नियुक्ति से संबंधित नियमों की जांच तथा नियम विरुद्ध पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिकायतों के कथित फर्जी निस्तारण की जांच कराने की मांग भी की गई है। संगठन ने कहा कि यदि शिकायतों का निस्तारण गलत तरीके से किया गया है, तो संबंधित मामलों में दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जनपद में अवैध रूप से संचालित बताए जा रहे जच्चा-बच्चा केंद्रों और ऑपरेशन थिएटरों को बंद कराने की मांग की गई है। संगठन ने झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीमों में क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय पुलिस की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ज्ञापन में अवैध अस्पतालों और नर्सिंग होम में मृत्यु की घटनाओं के मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने तथा लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेंद्र सिंह से नोडल अधिकारी का प्रभार हटाकर नियमानुसार संबंधित प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है।

मुजम्मिल हुसैन

Physiotherapist हसनपुर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही को भाकियू संविधान ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही को भाकियू संविधान ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन अमरोहा। जनपद में कथित रूप से संचालित अवैध अस्पतालों, झोलाछापों और स्वास्थ्य विभाग में शिकायतों के निस्तारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन (संविधान) ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मंडल अध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर के नेतृत्व में जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों की जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुरादाबाद मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में संगठन ने जोया नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित बताए जा रहे मेडिस्टार अस्पताल की प्रशासनिक जांच कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ की गैरमौजूदगी में सेवाएं संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से एक ही पद अथवा स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण, गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. पलवी गंगवार की नियुक्ति से संबंधित नियमों की जांच तथा नियम विरुद्ध पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिकायतों के कथित फर्जी निस्तारण की जांच कराने की मांग भी की गई है। संगठन ने कहा कि यदि शिकायतों का निस्तारण गलत तरीके से किया गया है, तो संबंधित मामलों में दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जनपद में अवैध रूप से संचालित बताए जा रहे जच्चा-बच्चा केंद्रों और ऑपरेशन थिएटरों को बंद कराने की मांग की गई है। संगठन ने झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीमों में क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय पुलिस की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ज्ञापन में अवैध अस्पतालों और नर्सिंग होम में मृत्यु की घटनाओं के मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने तथा लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. योगेंद्र सिंह से नोडल अधिकारी का प्रभार हटाकर नियमानुसार संबंधित प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है।