23 बांग्लादेशी नागरिकों पर सीएम साय का बड़ा बयान, पुष्टि होते ही डिपोर्ट करने की बात झीरम घाटी मामले में फैसले पर बोले सीएम साय- न्यायपालिका के निर्णय का करें सम्मान बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान राजधानी रायपुर के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 23 बांग्लादेशी नागरिकों और झीरम घाटी मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि संदिग्धों का परीक्षण अभी जारी है और उनके बांग्लादेशी होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं झीरम घाटी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला करीब 13 वर्षों तक चला, जिसमें अदालत में 100 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की गई और 10 लोगों को सजा सुनाई गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आगामी 16 सितंबर को अदालत इस मामले में अंतिम सजा तय करेगी। उन्होंने झीरम घाटी घटना में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को हुए नुकसान पर दुख जताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग पांच साल तक अपनी जेब में सबूत होने का दावा करते रहे, वही अब अदालत के फैसले को अनुचित बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के फैसले का सभी को स्वागत और सम्मान करना चाहिए।

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News Anchor बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

23 बांग्लादेशी नागरिकों पर सीएम साय का बड़ा बयान, पुष्टि होते ही डिपोर्ट करने की बात झीरम घाटी मामले में फैसले पर बोले सीएम साय- न्यायपालिका के निर्णय का करें सम्मान बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान राजधानी रायपुर के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 23 बांग्लादेशी नागरिकों

और झीरम घाटी मामले में एनआईए कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि संदिग्धों का परीक्षण अभी जारी है और उनके बांग्लादेशी होने की पुष्टि होने के बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। वहीं झीरम घाटी मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह

मामला करीब 13 वर्षों तक चला, जिसमें अदालत में 100 से अधिक गवाहों की गवाही दर्ज की गई और 10 लोगों को सजा सुनाई गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आगामी 16 सितंबर को अदालत इस मामले में अंतिम सजा तय करेगी। उन्होंने झीरम घाटी घटना में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को हुए नुकसान

पर दुख जताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग पांच साल तक अपनी जेब में सबूत होने का दावा करते रहे, वही अब अदालत के फैसले को अनुचित बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका के फैसले का सभी को स्वागत और सम्मान करना चाहिए।