जिला सचिवालय के सभागार में राज्य सहायता मिशन हरियाणा द्वारा स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत पलवल जिला में बाल कुपोषण के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय पोषण आहार के माध्यम से संचालित पायलट परियोजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने की। पलवल बैठक में परियोजना के परिणामों, निष्कर्षों, सुझावों और अनुभवों पर चर्चा करते हुए बाल कुपोषण की पहचान, प्रबंधन एवं निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने पायलट परियोजना में योगदान देने वाले सभी विभागों, संस्थानों और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बाल कुपोषण के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय समन्वय, निरंतर सहयोग और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित की जा सके। राज्य सहायता मिशन की ओर से एसजेएचआईएफएम की संयुक्त निदेशक एवं एसएसएम हरियाणा की नोडल अधिकारी डा. नीरू ने पायलट परियोजना की अवधारणा, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित बच्चों की समय पर पहचान करना और उनके समुचित प्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल और सामूहिक प्रयासों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सतिंदर वशिष्ठ ने पायलट परियोजना की परिकल्पना और क्रियान्वयन के लिए राज्य सहायता मिशन, हरियाणा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल कुपोषण जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए इस प्रकार की पहल महत्वपूर्ण है। ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव भविष्य में योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने और संबंधित विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बैठक के दौरान पायलट परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले विभिन्न हितधारकों को उनके योगदान और प्रतिबद्धता के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शैक्षणिक संस्थानों तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को मान्यता दी गई।

Mahipal

Journalist Palwal, Haryana•

9 hrs ago

जिला सचिवालय के सभागार में राज्य सहायता मिशन हरियाणा द्वारा स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत पलवल जिला में बाल कुपोषण के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय पोषण आहार के माध्यम से संचालित पायलट परियोजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने की। पलवल बैठक में परियोजना के परिणामों, निष्कर्षों, सुझावों और अनुभवों पर चर्चा करते हुए बाल कुपोषण की पहचान, प्रबंधन एवं निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह

छिल्लर ने पायलट परियोजना में योगदान देने वाले सभी विभागों, संस्थानों और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बाल कुपोषण के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय समन्वय, निरंतर सहयोग और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कार्य प्रणाली विकसित की जा सके। राज्य सहायता मिशन की ओर से एसजेएचआईएफएम की संयुक्त निदेशक एवं एसएसएम हरियाणा की नोडल अधिकारी डा. नीरू

ने पायलट परियोजना की अवधारणा, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित बच्चों की समय पर पहचान करना और उनके समुचित प्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल और सामूहिक प्रयासों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सतिंदर वशिष्ठ ने पायलट परियोजना की परिकल्पना और क्रियान्वयन के लिए राज्य सहायता मिशन, हरियाणा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल कुपोषण जैसी

गंभीर चुनौती से निपटने के लिए इस प्रकार की पहल महत्वपूर्ण है। ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव भविष्य में योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने और संबंधित विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बैठक के दौरान पायलट परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले विभिन्न हितधारकों को उनके योगदान और प्रतिबद्धता के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शैक्षणिक संस्थानों तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को मान्यता दी गई।