हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं होने का आरोप, पीड़ित ने अधिकारियों से लगाई गुहार मनियारपुर में निजी जमीन पर कब्जे का मामला, आठ से दस लोगों के अब भी कब्जा जमाए रहने का दावा वारिसनगर/समस्तीपुर। वारिसनगर प्रखंड के मनियारपुर गांव में निजी जमीन पर कथित अतिक्रमण और निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में पटना हाईकोर्ट में दायर सिविल रिट जूरिस्डिक्शन केस संख्या 5797/2023 के आदेश का हवाला देते हुए जमीन मालिक मो. महताब आलम ने प्रशासन से अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता मो. महताब आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी जमीन का इस्तेमाल उनकी सहमति और बिना अधिग्रहण की कार्रवाई के कचरा रखने सहित अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। याचिका में जमीन को जबरन इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 3 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि विवादित जमीन पर याचिकाकर्ताओं का मालिकाना हक है और उनका शांतिपूर्ण कब्जा है। आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना नोटिस दिए जमीन पर मिट्टी भराई तथा मनरेगा के तहत पंचायत का कचरा रखने के लिए सीमेंट के खंभे लगाए गए। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान विवादित जमीन का इस्तेमाल प्रतिवादी राज्य प्राधिकारियों, जिसमें अंचलाधिकारी वारिसनगर अथवा ग्राम पंचायत मनियारपुर के सदस्य शामिल हैं, द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया। हालिया स्थिति को लेकर फिर उठे सवाल महताब आलम का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी जमीन पर अतिक्रमण की स्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उनके अनुसार, हाल ही में मुखिया की ओर से उक्त भूमि पर किए गए एक अवैध निर्माण को हटा लिया गया, लेकिन अभी भी करीब आठ से दस लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं और वहां झोपड़ी अथवा अन्य प्रकार का कब्जा बना हुआ है। महताब आलम का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। उन्होंने बताया कि अंचल अमीन द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण की मापी कर 11 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट अंचलाधिकारी को सौंपे जाने की बात भी उनके आवेदनों में कही गई है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। डीएम और एसडीओ को भी दिया आवेदन मामले को लेकर महताब आलम ने जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिए आवेदन में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जमीन पर झोपड़ी और पक्का मकान बनाए जाने तथा कब्जा किए जाने की शिकायत की है। आवेदन में कुछ लोगों के नाम भी दर्ज कराते हुए प्रशासन से जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। महताब आलम ने कहा कि “कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है।” उन्होंने प्रशासन से सरकारी अमीन के माध्यम से जमीन की पुनः मापी कराने, सीमांकन करने तथा यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश और पूर्व में की गई मापी रिपोर्ट के आलोक में स्थानीय प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।

Arvind Kumar News 7 Samastipur

Farmer Samastipur, Bihar•

1 day ago

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं होने का आरोप, पीड़ित ने अधिकारियों से लगाई गुहार मनियारपुर में निजी जमीन पर कब्जे का मामला, आठ से दस लोगों के अब भी कब्जा जमाए रहने का दावा वारिसनगर/समस्तीपुर। वारिसनगर प्रखंड के मनियारपुर गांव में निजी जमीन पर कथित अतिक्रमण और निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में पटना हाईकोर्ट में दायर सिविल रिट जूरिस्डिक्शन केस संख्या 5797/2023 के आदेश का हवाला देते हुए जमीन मालिक मो. महताब आलम ने प्रशासन से अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता मो. महताब आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी जमीन का इस्तेमाल उनकी सहमति और बिना अधिग्रहण की कार्रवाई के कचरा रखने सहित अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। याचिका में जमीन को जबरन इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 3 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि विवादित जमीन पर याचिकाकर्ताओं का मालिकाना हक है और उनका शांतिपूर्ण कब्जा है। आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना नोटिस दिए जमीन पर मिट्टी भराई तथा मनरेगा के तहत पंचायत का कचरा रखने के लिए सीमेंट के खंभे लगाए गए। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान विवादित जमीन का इस्तेमाल प्रतिवादी राज्य प्राधिकारियों, जिसमें अंचलाधिकारी वारिसनगर अथवा ग्राम पंचायत मनियारपुर के सदस्य शामिल हैं, द्वारा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया। हालिया स्थिति को लेकर फिर उठे सवाल महताब आलम का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी जमीन पर अतिक्रमण की स्थिति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। उनके अनुसार, हाल ही में मुखिया की ओर से उक्त भूमि पर किए गए एक अवैध निर्माण को हटा लिया गया, लेकिन अभी भी करीब आठ से दस लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं और वहां झोपड़ी अथवा अन्य प्रकार का कब्जा बना हुआ है। महताब आलम का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सका है। उन्होंने बताया कि अंचल अमीन द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण की मापी कर 11 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट अंचलाधिकारी को सौंपे जाने की बात भी उनके आवेदनों में कही गई है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। डीएम और एसडीओ को भी दिया आवेदन मामले को लेकर महताब आलम ने जिलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दिए आवेदन में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जमीन पर झोपड़ी और पक्का मकान बनाए जाने तथा कब्जा किए जाने की शिकायत की है। आवेदन में कुछ लोगों के नाम भी दर्ज कराते हुए प्रशासन से जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। महताब आलम ने कहा कि “कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है।” उन्होंने प्रशासन से सरकारी अमीन के माध्यम से जमीन की पुनः मापी कराने, सीमांकन करने तथा यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश और पूर्व में की गई मापी रिपोर्ट के आलोक में स्थानीय प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।