छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हसदेव अरंड वन क्षेत्र में स्थित घाटबर्रा गाँव, अपनी पैतृक भूमि और प्राचीन साल के जंगलों को व्यापक तथा निरंतर चल रही कोयला खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे मूल निवासी गोंड समुदाय के कारण एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। यह संघर्ष गंभीर कानूनी और पर्यावरणीय विवादों से घिरा है। 2013 में घाटबर्रा के निवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रदान किए गए थे, लेकिन 2016 में जिला स्तरीय समिति ने इन अधिकारों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये उस भूमि पर गलती से जारी किए गए थे जिसे पहले ही खनन के लिए उपयोग में लाया जा चुका था। अक्टूबर 2025 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली एक दशक पुरानी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सीएफआर शुरू से ही अमान्य थे, क्योंकि भूमि पहले से ही परसा ईस्ट और केटे बेसेन (पीईकेबी) कोयला ब्लॉकों के लिए आरक्षित थी। इन कानूनी फैसलों के बावजूद, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के पास मौजूद वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं, जिसके तहत अडानी एंटरप्राइजेज खनन कार्य कर रही है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे समूहों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग तर्क देते हैं कि पीईएसए के तहत अनिवार्य ग्राम सभा की सहमति का अभाव है, जबकि औद्योगिक वृक्ष कटाई और खनन कार्य सक्रिय रूप से जारी हैं, जिससे घाटबर्रा में संघर्ष और गहरा गया है।

PC पंचायत न्यूज घाटबर्रा

उदयपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हसदेव अरंड वन क्षेत्र में स्थित घाटबर्रा गाँव, अपनी पैतृक भूमि और प्राचीन साल के जंगलों को व्यापक तथा निरंतर चल रही कोयला खनन परियोजनाओं से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे मूल निवासी गोंड समुदाय के कारण एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। यह संघर्ष गंभीर कानूनी और पर्यावरणीय विवादों से घिरा है। 2013 में घाटबर्रा के निवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) प्रदान किए गए थे, लेकिन 2016 में जिला स्तरीय समिति ने इन अधिकारों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये उस भूमि पर गलती से जारी किए गए थे जिसे पहले ही खनन के लिए उपयोग में लाया जा चुका था। अक्टूबर 2025 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस निरस्तीकरण को चुनौती देने वाली एक दशक पुरानी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि सीएफआर शुरू से ही अमान्य थे, क्योंकि भूमि पहले से ही परसा ईस्ट और केटे बेसेन (पीईकेबी) कोयला ब्लॉकों के लिए आरक्षित थी। इन कानूनी फैसलों के बावजूद, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के पास मौजूद वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और धरने दिए जा रहे हैं, जिसके तहत अडानी एंटरप्राइजेज खनन कार्य कर रही है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे समूहों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग तर्क देते हैं कि पीईएसए के तहत अनिवार्य ग्राम सभा की सहमति का अभाव है, जबकि औद्योगिक वृक्ष कटाई और खनन कार्य सक्रिय रूप से जारी हैं, जिससे घाटबर्रा में संघर्ष और गहरा गया है।