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ब्रेकिंग बलरामपुर सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने पर भड़की विधायक, बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे के अंदर नहीं हटाने पर समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठने की दी चेतावनी, कार्यकर्ताओं ने एसडीएम देवेंद्र प्रधान के खिलाफ किए नारेबाजी, भाजपा से सामरी विधायक है उद्धेश्वरी पैकरा।
Mr Dayashankar Yadav
ब्रेकिंग बलरामपुर सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा ने एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, राजपुर एसडीएम और तहसीलदार को हटाने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने पर भड़की विधायक, बलरामपुर कलेक्टर को फोन कर दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे के अंदर नहीं हटाने पर समर्थकों और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठने की दी चेतावनी, कार्यकर्ताओं ने एसडीएम देवेंद्र प्रधान के खिलाफ किए नारेबाजी, भाजपा से सामरी विधायक है उद्धेश्वरी पैकरा।
- Bihari LalBalrampur, Chhattisgarh🙏2 days ago
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- Post by Mr Dayashankar Yadav1
- लोकेशन: बलरामपुर (छत्तीसगढ़) स्लग: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का हमला एंकर: बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है। वीओ-1:- राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है। नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की। वीओ-2: कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, जिसमें राज्यों की 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराने की कोशिश क्यों की जा रही है।1
- बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है।1
- बलरामपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, जबकि भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा यह प्रचारित कर रही है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, जिससे संसद में बिल पारित नहीं हो सका। जबकि कांग्रेस का दावा है कि पार्टी लगातार महिला आरक्षण के समर्थन में रही है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके बावजूद भाजपा परिशीमन (Delimitation) को आधार बनाकर महिला आरक्षण को लागू करने में देरी करना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि 16 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत 131वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए भाजपा परिशीमन को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसमें लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव शामिल था। इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें प्रस्तावित थीं। वही कहा गया कि परिशीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की गई थी, जबकि सरकार 2026-27 में नई जनगणना की बात कर चुकी है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर परिशीमन करने का औचित्य सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना है, तो बिना परिशीमन के भी वर्तमान सीटों में आरक्षण दिया जा सकता है। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि सरकार चाहती, तो 2023 के कानून में संशोधन कर महिला आरक्षण को तत्काल लागू कर सकती थी। कांग्रेस का दावा पहले से समर्थक रही पार्टी कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का श्रेय भी कांग्रेस सरकारों को जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रयासों से पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीटों के परिशीमन का भाजपा का प्रयास विफल हो गया है, इसलिए अब वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है।1
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- डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने राजपत्रित पुलिस अधिकारियो समेत थाना/चौकी प्रभारियों की ली समीक्षा बैठक। बैठक मे लम्बित अपराध, शिकायत, लम्बित मर्ग, चालान, म्यूल एकाउंट एवं पीओएस के लाम्बित मामलो की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गुमशुदा व्यक्तियों की खोज का अभियान मुस्कान एवं तलाश को गंभीरता से लेकर दौरान थाना/चौकी प्रभारियों को अधिक से अधिक गुमशुदा की तलाश करने किया गया निर्देशित। सड़क दुर्घटना के मामलो मे प्रभावी कमी लाने, यातायात के नियमो की अवहेलना कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही हेतु किया गया निर्देशित। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की लगातार औचक चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने थाना/चौकी प्रभारियों को किया गया निर्देशित, थाना/चौकी प्रभारी स्वयं रहे फिल्ड मे मौजूद। थाना आये फरियादियो को धैर्य पूर्वक सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने डीआईजी एवं एसएसपी के सख्त निर्देश, गुम मोबाइल एवं स्थाई वारंटी तमिली अभियान की भी बैठक मे की गई समीक्षा। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष मे राजपत्रित पुलिस अधिकारियो समेत थाना/चौकी प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, समीक्षा बैठक मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा थानावार लंबित अपराध, चालान, शिकायत, मर्ग की जानकारी थाना/चौकी प्रभारियों से प्राप्त कर समीक्षा की गई साथ ही म्यूल एकाउंट एवं पीओएस के लाम्बित मामले मे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विवेचको कों प्रकरण कों अनावश्यक लंबित ना रखने की सख्त समझाईस दी गई, इस दौरान थाना/चौकी प्रभारियों को फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ़्तारी हेतु सख्त दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान थाना/चौकी प्रभारियों को NAFIS मे एंट्री बढ़ाने एवं गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम मे अधतन करने के निर्देश दिए गए, डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को सड़क दुर्घटना के मामलो मे प्रभावी कमी लाने हेतु यातायात के नियमो की अवहेलना कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। गुमशुदा व्यक्तियों की खोज हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्तमान मे जारी अभियान मुस्कान एवं तलाश को गंभीरता से लेकर अधिक से अधिक गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम मे एवं आपराधिक घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु थाना/चौकी प्रभारियों को आभूषण की दुकानों राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों, एटीएम एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की लगातार चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने निर्देशित किया गया। थाना/चौकी प्रभारियों को स्वयं फिल्ड मे मौजूद रहकर विजीबल पेट्रोलिंग करने दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को थाना आने वाले फरियादियाें से बेहतर व्यवहार करने व शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के लिए निर्देशित किया। समीक्षा बैठक मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह ढिल्लों, नगर पुलिस अधीक्षक श्री राहुल बंसल (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक श्री राकेश बघेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण श्री तूल सिंह पट्टावी, स्टेनो फबियानुस तिर्की, समस्त थाना/चौकी प्रभारी, रीडर अमित पाण्डेय एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।1
- चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर के समीप सोमवार शाम लगभग 6:00 बजे हुए एक सड़क हादसे ने स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। इस हादसे में ऑटो चालक वाल्टर रंजीत एक्का (62) की दर्दनाक मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी न तो उन्हें समय पर इलाज मिल सका और न ही उनकी मौत की पुष्टि के लिए कोई डॉक्टर मौजूद था।1
- बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है। नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, जिसमें राज्यों की 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में पंचायतों में आरक्षण की नींव रखकर की थी। बाद में पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार में इसे कानून का रूप दिया गया और डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। कांग्रेस का कहना है कि यदि भाजपा की नीयत साफ होती तो मौजूदा सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता था। इस दौरान प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष रिपुजित सिंह देव, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत विश्वास (छोटू बंगाली), जिला महामंत्री मुन्ना गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष समीर सिंह देव, संजीत राजा चौबे, विवेक सिंह, कृपा शंकर, प्रेमसागर सिंह, वसीम खान, मुमताज खान, अशरफ अंसारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।1