बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है।

लोकेशन: बलरामपुर (छत्तीसगढ़) स्लग: महिला आरक्षण पर कांग्रेस का हमला एंकर: बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है। वीओ-1:- राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है। नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की। वीओ-2: कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, जिसमें राज्यों की 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराने की कोशिश क्यों की जा रही है।

बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है।

बलरामपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह शुरू से ही महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, जबकि भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा यह प्रचारित कर रही है कि विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, जिससे संसद में बिल पारित नहीं हो सका। जबकि कांग्रेस का दावा है कि पार्टी लगातार महिला आरक्षण के समर्थन में रही है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इसके बावजूद भाजपा परिशीमन (Delimitation) को आधार बनाकर महिला आरक्षण को लागू करने में देरी करना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि 16 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत 131वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए भाजपा परिशीमन को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसमें लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव शामिल था। इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें प्रस्तावित थीं। वही कहा गया कि परिशीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात की गई थी, जबकि सरकार 2026-27 में नई जनगणना की बात कर चुकी है। ऐसे में पुराने आंकड़ों के आधार पर परिशीमन करने का औचित्य सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि महिला आरक्षण को तुरंत लागू करना है, तो बिना परिशीमन के भी वर्तमान सीटों में आरक्षण दिया जा सकता है। पार्टी ने यह भी कहा कि यदि सरकार चाहती, तो 2023 के कानून में संशोधन कर महिला आरक्षण को तत्काल लागू कर सकती थी। कांग्रेस का दावा पहले से समर्थक रही पार्टी कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने का श्रेय भी कांग्रेस सरकारों को जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रयासों से पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीटों के परिशीमन का भाजपा का प्रयास विफल हो गया है, इसलिए अब वह महिला आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भ्रम फैला रही है।

Post by Mr Dayashankar Yadav

हेमंत कुमार की रिपोर्ट चिनियां थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे अज्ञात लकड़ी माफियाओं की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। चिड़िया थाना क्षेत्र के चिरका आईटीआई कॉलेज से आगे जंगल में सखुआ का कीमती पेड़ काटकर सीधे 11 हजार वोल्ट के बिजली तार पर गिरा दिया गया। तार जमीन पर गिरते ही शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते जंगल में आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली कर्मी सीमांत कुमार चंद्रवंशी मौके पर पहुंचे और तुरंत वन विभाग को खबर दी। प्रभारी वनपाल अनिमेष कुमार के नेतृत्व में टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस घटना से क्षेत्र में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही और खबर लिखे जाने तक मरम्मत कार्य जारी था। वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात लकड़ी माफियाओं की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

Post by Sunil singh

गढ़वा के कल्याणपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय को भूमि माफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें गढ़वास जीवन संजय कुमार पांडे एवं गढ़वा अंचल अधिकारी द्वारा उसे रोक कर स्थानीय मुखिया को जमीन सौंप दिया गया

बलरामपुर/(शोएब सिद्दिकी) बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में ‘परिसीमन का गुप्त एजेंडा’ लागू करना चाहती थी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा का असली मकसद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं, बल्कि सीटों के गणित को बदलना है। राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में भ्रम फैला रही है। नेताओं का कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक नया राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा इस विधेयक के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर लगभग 850 करना चाहती थी, जिसमें राज्यों की 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की 35 सीटें शामिल थीं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब 2026-27 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन कराने की कोशिश क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में पंचायतों में आरक्षण की नींव रखकर की थी। बाद में पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार में इसे कानून का रूप दिया गया और डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ। कांग्रेस का कहना है कि यदि भाजपा की नीयत साफ होती तो मौजूदा सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता था। इस दौरान प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष रिपुजित सिंह देव, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत विश्वास (छोटू बंगाली), जिला महामंत्री मुन्ना गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष समीर सिंह देव, संजीत राजा चौबे, विवेक सिंह, कृपा शंकर, प्रेमसागर सिंह, वसीम खान, मुमताज खान, अशरफ अंसारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।