कटनी जिले के रीठी जनपद की ग्राम पंचायत कुम्हरवारा में कथित अवैध रेत खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ईश्वरी चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि जनसुनवाई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-181, खनिज विभाग, वन विभाग और थाना स्तर तक लगातार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अवैध खनन और रेत के परिवहन का सिलसिला जारी है। शिकायत के अनुसार, खसरा नंबर 373 और 374 की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के जेसीबी और पोकलेन मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। आरोप है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में डंपर और ट्रैक्टरों से रेत का परिवहन हो रहा है, जिससे शासन के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही, इस गतिविधि का पर्यावरण और ग्रामीण सड़कों पर भी प्रतिकूल असर पड़ने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि 26 मई 2026 को कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद भी कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। ईश्वरी चक्रवर्ती ने पूरे मामले की संयुक्त जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, और संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में अब यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रशासन शिकायतों के बाद भी जारी कथित अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करेगा, या जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।

Balkishan Namdev

Electrician कटनी (मुरवारा), कटनी, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

कटनी जिले के रीठी जनपद की ग्राम पंचायत कुम्हरवारा में कथित अवैध रेत खनन का एक बड़ा मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ईश्वरी चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि जनसुनवाई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-181, खनिज विभाग, वन विभाग और थाना स्तर तक लगातार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अवैध खनन और रेत के परिवहन का सिलसिला जारी है। शिकायत के अनुसार, खसरा नंबर 373 और 374 की भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के जेसीबी और पोकलेन मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। आरोप है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में डंपर और ट्रैक्टरों से रेत का परिवहन हो रहा है, जिससे शासन के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही, इस गतिविधि का पर्यावरण और ग्रामीण सड़कों पर भी प्रतिकूल असर पड़ने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि 26 मई 2026 को कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद भी कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। ईश्वरी चक्रवर्ती ने पूरे मामले की संयुक्त जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, और संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले में अब यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रशासन शिकायतों के बाद भी जारी कथित अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करेगा, या जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।