पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए जल भवन में लगी पेंशन अदालत जयपुर, 23 सितंबर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बुधवार को जल भवन सभागार में पेंशन अदालत आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर के क्षेत्रीय कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और सेवानिवृत्त कार्मिकों, पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के लंबित मामलों पर सुनवाई की गई। प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा ने अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों, पीपीओ जारी करने और सेवानिवृत्ति परिलाभों के शीघ्र भुगतान पर जोर दिया। विभाग के अनुसार सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले 26 कार्मिकों को अग्रिम रूप से पीपीओ वितरित किए गए। वहीं पिछले तीन महीनों में कुल 378 पेंशन प्रकरणों में से 312 में पीपीओ जारी किए जा चुके हैं। शेष 66 में से 20 प्रकरणों में भी पीपीओ जारी कर दिए गए हैं। पेंशन अदालत में कुल 9 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दूर-दराज के पेंशनर्स की सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को वीसी से जोड़ा गया और जल भवन में हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई।

Sunita sharma

Court reporter जयपुर, जयपुर, राजस्थान•

7 hrs ago

पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए जल भवन में लगी पेंशन अदालत जयपुर, 23 सितंबर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से बुधवार को जल भवन सभागार में पेंशन अदालत आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर के क्षेत्रीय कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और सेवानिवृत्त कार्मिकों, पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के लंबित मामलों पर सुनवाई की गई। प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा ने अधिकारियों को पेंशन प्रकरणों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों, पीपीओ जारी करने और सेवानिवृत्ति परिलाभों के शीघ्र भुगतान पर जोर दिया। विभाग के अनुसार सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले 26 कार्मिकों को अग्रिम रूप से पीपीओ वितरित किए गए। वहीं पिछले तीन महीनों में कुल 378 पेंशन प्रकरणों में से 312 में पीपीओ जारी किए जा चुके हैं। शेष 66 में से 20 प्रकरणों में भी पीपीओ जारी कर दिए गए हैं। पेंशन अदालत में कुल 9 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दूर-दराज के पेंशनर्स की सुविधा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को वीसी से जोड़ा गया और जल भवन में हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई।