हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित कोर्रा चौक क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहाँ ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर विकसित की जा रही कथित अवैध कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर चलाकर कई निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से केवल ईंट-पत्थर की दीवारें ही नहीं गिरीं, बल्कि दर्जनों परिवारों के सपनों के आशियाने भी मलबे में तब्दील हो गए। जूनियर डीएवी स्कूल के समीप लगभग 2 एकड़ 2 डिसमिल ऑर्चर्ड लीज भूमि पर आवासीय निर्माण किए जा रहे थे, जबकि नियमों के अनुसार ऐसी जमीन का उपयोग केवल बागवानी और हरित विकास के लिए ही किया जा सकता है। शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच कर इन निर्माणों को नियमों के विरुद्ध पाया, जिसके बाद यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। हालांकि, कार्रवाई के बाद सबसे अधिक चर्चा उन लोगों की हो रही है जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर यहाँ जमीन खरीदी और मकान बनाए, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश खरीदारों को यह जानकारी ही नहीं थी कि जमीन ऑर्चर्ड लीज की है और उस पर आवासीय निर्माण कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अब इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं: यदि यह निर्माण अवैध था, तो वर्षों तक यह सब चलता कैसे रहा? प्लॉटों की बिक्री कैसे हुई? क्या संबंधित लीजधारक अभिजीत लहरी की भूमिका की जांच की जाएगी? और क्या इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान प्रशासनिक स्तर पर किसी लापरवाही या मिलीभगत की भी पड़ताल होगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल लोगों को नहीं मिले हैं, हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी। मलबे के बीच खड़े परिवारों के लिए यह मामला केवल अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि उनकी जीवनभर की कमाई और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। लोग अब इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या जांच की आंच केवल ध्वस्त किए गए मकानों तक सीमित रहेगी या फिर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को संभव बनाया, और यही इस कार्रवाई की असली परीक्षा होगी।

Abhay Kumar Singh

पत्रकार हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

1 hr ago

हजारीबाग के सदर प्रखंड स्थित कोर्रा चौक क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहाँ ऑर्चर्ड लीज की जमीन पर विकसित की जा रही कथित अवैध कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर चलाकर कई निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से केवल ईंट-पत्थर की दीवारें ही नहीं गिरीं, बल्कि दर्जनों परिवारों के सपनों के आशियाने भी मलबे में तब्दील हो गए। जूनियर डीएवी स्कूल के समीप लगभग 2 एकड़ 2 डिसमिल ऑर्चर्ड लीज भूमि पर आवासीय निर्माण किए जा रहे थे, जबकि नियमों के अनुसार ऐसी जमीन का उपयोग केवल बागवानी और हरित विकास के लिए ही किया जा सकता है। शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच कर इन निर्माणों को नियमों के विरुद्ध पाया, जिसके बाद यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। हालांकि, कार्रवाई के बाद सबसे अधिक चर्चा उन लोगों की हो रही है जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर यहाँ जमीन खरीदी और मकान बनाए, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश खरीदारों को यह जानकारी ही नहीं थी कि जमीन ऑर्चर्ड

लीज की है और उस पर आवासीय निर्माण कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अब इस मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं: यदि यह निर्माण अवैध था, तो वर्षों तक यह सब चलता कैसे रहा? प्लॉटों की बिक्री कैसे हुई? क्या संबंधित लीजधारक अभिजीत लहरी की भूमिका की जांच की जाएगी? और क्या इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान प्रशासनिक स्तर पर किसी लापरवाही या मिलीभगत की भी पड़ताल होगी? इन सवालों के जवाब फिलहाल लोगों को नहीं मिले हैं, हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रहेगी। मलबे के बीच खड़े परिवारों के लिए यह मामला केवल अवैध निर्माण का नहीं, बल्कि उनकी जीवनभर की कमाई और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। लोग अब इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या जांच की आंच केवल ध्वस्त किए गए मकानों तक सीमित रहेगी या फिर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को संभव बनाया, और यही इस कार्रवाई की असली परीक्षा होगी।