उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला अंतर्गत अकबरपुर विकास खंड के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'परिवार संतृप्तिकरण' अभियान की प्रगति की समीक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन को तेजी से गति देना था। मुख्य विकास अधिकारी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत और गाँव में अनिवार्य रूप से कम से कम 05-05 नए स्वयं सहायता समूहों के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन समूहों को गठित करने और कम समूहों वाले गाँवों में विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों और ब्लॉक मिशन प्रबंधकों (BMMs) को निर्देशित किया कि गठित हो चुके समूहों के बैंक खाते जल्द से जल्द खुलवाए जाएं। उन्होंने समूहों को रिवाल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि महिलाएं जल्द अपना रोजगार शुरू कर सकें। समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक मिशन प्रबंधकों और आजीविका सखियों को कम भागीदारी वाले गाँवों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक नए स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के गठन पर बल दिया ताकि हर गरीब परिवार की महिला को आजीविका का साधन मिल सके। अंत में उन्होंने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और समूह गठन के इस विशेष लक्ष्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी (BDO) को साप्ताहिक स्तर पर प्रगति की निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा न करने वाले क्लस्टर प्रभारियों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

Arvind sharma kanpur dehat

Local News Reporter अकबरपुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला अंतर्गत अकबरपुर विकास खंड के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'परिवार संतृप्तिकरण' अभियान की प्रगति की समीक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन को तेजी से गति देना था। मुख्य विकास अधिकारी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका से जोड़ने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत और गाँव में अनिवार्य रूप से कम से कम 05-05 नए स्वयं सहायता समूहों के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन समूहों को गठित करने और कम समूहों वाले गाँवों में विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों और ब्लॉक मिशन प्रबंधकों (BMMs) को निर्देशित किया कि गठित हो चुके समूहों के बैंक खाते जल्द से जल्द खुलवाए जाएं। उन्होंने समूहों को रिवाल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि महिलाएं जल्द अपना रोजगार शुरू कर सकें। समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक मिशन प्रबंधकों और आजीविका सखियों को कम भागीदारी वाले गाँवों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक नए स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों (VOs) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के गठन पर बल दिया ताकि हर गरीब परिवार की महिला को आजीविका का साधन मिल सके। अंत में उन्होंने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और समूह गठन के इस विशेष लक्ष्य में किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही अक्षम्य होगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारी (BDO) को साप्ताहिक स्तर पर प्रगति की निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा न करने वाले क्लस्टर प्रभारियों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।