सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील मुख्यालय पर भूमि के अंश निर्धारण के अभाव में रजिस्ट्री कार्य बाधित होने के बाद दुद्धी बार संघ के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बार संघ अध्यक्ष कुलभूषण पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपनिबंधक कार्यालय पहुंचकर काम न होने पर आपत्ति जताई और बैनामा प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग रखी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि राजस्व विभाग द्वारा किसानों की भूमि का अंश निर्धारण समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसका सीधा असर जमीन की खरीद-फरोख्त पर पड़ रहा है। वकीलों ने तर्क दिया कि कुछ अधिकारियों के निर्देश होने के बाद भी अंश निर्धारण में देरी हो रही है। इस दौरान मौके पर पेश किए गए आदेशों में अंश निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलने पर उन्होंने तत्काल बैनामा शुरू करने पर जोर दिया। प्रभारी रजिस्ट्रार के साथ करीब एक घंटे चली बातचीत के बाद बैनामा कार्य को फिर से शुरू किया गया। हालांकि, अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तहसील में अंश निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस देरी से आम लोगों को परेशानी हो रही है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेमचंद यादव, विजय सिंह, रमेशचंद कुशवाहा, जयप्रकाश तिवारी और कृष्ण कुमार सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

विवेक कुमार चन्द्रवंशी

Local News Reporter दुद्धी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील मुख्यालय पर भूमि के अंश निर्धारण के अभाव में रजिस्ट्री कार्य बाधित होने के बाद दुद्धी बार संघ के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बार संघ अध्यक्ष कुलभूषण पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपनिबंधक कार्यालय पहुंचकर काम न होने पर आपत्ति जताई और बैनामा प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग रखी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि राजस्व विभाग द्वारा किसानों की भूमि का अंश निर्धारण समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसका सीधा असर जमीन की खरीद-फरोख्त पर पड़ रहा है। वकीलों ने तर्क दिया कि कुछ अधिकारियों के निर्देश होने के बाद भी अंश निर्धारण में देरी हो रही है। इस दौरान मौके पर पेश किए गए आदेशों में अंश निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलने पर उन्होंने तत्काल बैनामा शुरू करने पर जोर दिया। प्रभारी रजिस्ट्रार के साथ करीब एक घंटे चली बातचीत के बाद बैनामा कार्य को फिर से शुरू किया गया। हालांकि, अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तहसील में अंश निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस देरी से आम लोगों को परेशानी हो रही है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेमचंद यादव, विजय सिंह, रमेशचंद कुशवाहा, जयप्रकाश तिवारी और कृष्ण कुमार सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।