भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नेतृत्व में बांदा जनपद के किसानों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खेती की बढ़ती लागत, नकली कृषि सामग्री की उपलब्धता, खाद-बीज की किल्लत और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने जैसी प्रमुख समस्याओं को उठाया। ज्ञापन में किसानों की मुख्य मांगों में विरासत और बंटवारे से संबंधित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया को सरल करना, डीएपी-यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और इनकी कालाबाजारी पर रोक लगाना शामिल है। इसके साथ ही, किसानों ने नकली कीटनाशक, बीज और मिलावटी उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की, और खराब बीज से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, फसल बीमा का शीघ्र भुगतान करने, आवारा पशुओं से फसलों के बचाव के उपाय करने, नहर-ट्यूबवेल से पर्याप्त सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को ब्याज सहित करने, भ्रष्टाचार मुक्त कृषि यंत्रों व बीजों का लाभ दिलाने, तहसील व जिला स्तर पर किसान समाधान शिविर आयोजित करने और भूमि-राजस्व से जुड़े विवादों का समयबद्ध निस्तारण करने जैसी मांगें भी इस मांग पत्र का हिस्सा थीं। भाकियू नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने इन मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की, तो किसान एक व्यापक जनआंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष महेन्द्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष रोहित द्विवेदी, जगप्रसाद फौजी, ओमप्रकाश गुप्ता, जिला महासचिव बलराम तिवारी और सदर तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

BEBAAK NEWS ONLINE

Dhampur, Bijnor•

2 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नेतृत्व में बांदा जनपद के किसानों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खेती की बढ़ती लागत, नकली कृषि सामग्री की उपलब्धता, खाद-बीज की किल्लत और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने जैसी प्रमुख समस्याओं को उठाया। ज्ञापन में किसानों की मुख्य मांगों में विरासत और बंटवारे से संबंधित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया को सरल करना, डीएपी-यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और इनकी कालाबाजारी पर रोक लगाना शामिल है। इसके साथ ही, किसानों ने नकली कीटनाशक, बीज और मिलावटी उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की, और खराब बीज से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, फसल बीमा का शीघ्र भुगतान करने, आवारा पशुओं से फसलों के बचाव के उपाय करने, नहर-ट्यूबवेल से पर्याप्त सिंचाई और कृषि कार्यों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को ब्याज सहित करने, भ्रष्टाचार मुक्त कृषि यंत्रों व बीजों का लाभ दिलाने, तहसील व जिला स्तर पर किसान समाधान शिविर आयोजित करने और भूमि-राजस्व से जुड़े विवादों का समयबद्ध निस्तारण करने जैसी मांगें भी इस मांग पत्र का हिस्सा थीं। भाकियू नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने इन मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की, तो किसान एक व्यापक जनआंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपते समय जिलाध्यक्ष महेन्द्र त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष रोहित द्विवेदी, जगप्रसाद फौजी, ओमप्रकाश गुप्ता, जिला महासचिव बलराम तिवारी और सदर तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।