मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और सियासत तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने इस कानून के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड और मंदिर समितियों की संरचना को लेकर अपनी बात रखी है। शमशुल हसन ने मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 लागू होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला मुस्लिम समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया कि देश में कई बड़े मंदिरों की समितियाँ हैं, लेकिन क्या कभी किसी समिति में किसी मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? यदि मंदिर समितियों में ऐसा नहीं किया जाता, तो फिर वक्फ से जुड़े मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? शमशुल हसन ने कहा कि यदि सरकार समानता की बात करती है, तो उसे मुसलमानों को भी मंदिर प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार से सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने और किसी भी समुदाय की धार्मिक संस्थाओं के मामलों में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने का आग्रह किया। फिलहाल, वक्फ कानून 2026 को लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ लगातार सामने आ रही हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इन उठाए गए सवालों पर क्या जवाब देती है।

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Local News Reporter कोलार, भोपाल, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और सियासत तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने इस कानून के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड और मंदिर समितियों की संरचना को लेकर अपनी बात रखी है। शमशुल हसन ने मध्य प्रदेश में वक्फ कानून 2026 लागू होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला मुस्लिम समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया कि देश में कई बड़े मंदिरों की समितियाँ हैं, लेकिन क्या कभी किसी समिति में किसी मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? यदि मंदिर समितियों में ऐसा नहीं किया जाता, तो फिर वक्फ से जुड़े मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? शमशुल हसन ने कहा कि यदि सरकार समानता की बात करती है, तो उसे मुसलमानों को भी मंदिर प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधित्व देने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार से सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने और किसी भी समुदाय की धार्मिक संस्थाओं के मामलों में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने का आग्रह किया। फिलहाल, वक्फ कानून 2026 को लेकर प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ लगातार सामने आ रही हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इन उठाए गए सवालों पर क्या जवाब देती है।