कोटा: सरकार पर मजदूर विरोधी रवैए का आरोप, फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने की चेतावनी बकाया भुगतान की मांग को लेकर 425 वें दिन भी जारी रहा जेके मजदूरों का धरना कोटा। जेके सिंथेटिक फैक्ट्री (उद्योग नगर, कोटा) के 1997 में बंद होने के बाद पिछले 29 साल से बकाया वेतन और अन्य परिलाभ की मांग को लेकर सीटू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स) के बैनर तले सैकड़ों मजदूर, महिलाएं और परिजन जिला कलेक्ट्रेट गेट पर अनिश्चित कालीन धरना दे रहे हैं। शनिवार को धरने का 425वां दिन पूरा हो गया, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। धरने के दौरान मजदूर नेताओं ने सख्त चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही 500 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करती, तो मजदूर फैक्ट्री की अधिगृहीत जमीन पर कब्जा कर लेंगे। मजदूर नेताओं ने बताया कि 1997 में बंद हुई जेके सिंथेटिक फैक्ट्री के लगभग 4200 मजदूरों का मूल बकाया वेतन करीब 260 करोड़ रुपए था। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ने के बाद यह राशि अब 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। सीटू के नेतृत्व में तीनों मजदूर यूनियनों (कामरेड हबीब खान, कामरेड उमाशंकर और कामरेड नरेंद्र सिंह) ने 18 फरवरी 2025 से धरना शुरू किया था। धरने के दबाव में सरकार ने फैक्ट्री की जमीन अधिग्रहण कर ली, लेकिन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। मजदूरों को गुमराह कर रही सरकार धरना स्थल पर मजदूरों को संबोधित करते हुए कामरेड हबीब खान और कामरेड उमाशंकर ने कहा कि सरकार बार-बार हाईकोर्ट में चल रहे केस का हवाला देकर मजदूरों को गुमराह कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अराफात ग्रुप द्वारा दायर केस का बकाया वेतन भुगतान से कोई संबंध नहीं है। कामरेड अली मोहम्मद ने बताया कि सरकार ने जमीन अधिग्रहण मजदूरों के बकाया भुगतान की शर्त पर किया था, लेकिन अब शर्त पूरी नहीं की जा रही। मजदूर नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शर्तों को लागू कर जल्द से जल्द 4200 मजदूरों का बकाया वेतन चुकाया जाए, अन्यथा हमें फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने को मजबूर होना पड़ेगा। कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्र सिंह, कामरेड अली मोहम्मद, कामरेड कालीचरण सोनी और कामरेड अशोक सिंह ने भी मजदूरों को संबोधित किया। धरने में लगातार बढ़ रही उपस्थिति यूनियन रजिस्टर में शनिवार को 870 मजदूरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। क्षेत्र में बढ़ती भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मजदूरों ने सरकार से तत्काल न्याय की अपील की है।सीटू मीडिया प्रभारी मुरारीलाल बैरवा ने कहा कि मजदूर 29 साल से अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की उदासीनता से आक्रोश बढ़ रहा है। धरने को सीटू और माकपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय आमजन भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि गर्मी के बावजूद वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक बकाया वेतन का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।

Ahmed Siraj Farooqi

रिपोर्टर लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

10 hrs ago

कोटा: सरकार पर मजदूर विरोधी रवैए का आरोप, फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने की चेतावनी बकाया भुगतान की मांग को लेकर 425 वें दिन भी जारी रहा जेके मजदूरों का धरना कोटा। जेके सिंथेटिक फैक्ट्री (उद्योग नगर, कोटा) के 1997 में बंद होने के बाद पिछले 29 साल से बकाया वेतन और अन्य परिलाभ की मांग को लेकर सीटू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स) के बैनर तले सैकड़ों मजदूर, महिलाएं और परिजन जिला कलेक्ट्रेट गेट पर अनिश्चित कालीन धरना दे रहे हैं। शनिवार को धरने का 425वां दिन पूरा हो गया, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। धरने के दौरान मजदूर नेताओं ने सख्त चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही 500 करोड़ रुपए से

अधिक के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करती, तो मजदूर फैक्ट्री की अधिगृहीत जमीन पर कब्जा कर लेंगे। मजदूर नेताओं ने बताया कि 1997 में बंद हुई जेके सिंथेटिक फैक्ट्री के लगभग 4200 मजदूरों का मूल बकाया वेतन करीब 260 करोड़ रुपए था। सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ने के बाद यह राशि अब 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। सीटू के नेतृत्व में तीनों मजदूर यूनियनों (कामरेड हबीब खान, कामरेड उमाशंकर और कामरेड नरेंद्र सिंह) ने 18 फरवरी 2025 से धरना शुरू किया था। धरने के दबाव में सरकार ने फैक्ट्री की जमीन अधिग्रहण कर ली, लेकिन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। मजदूरों को गुमराह कर रही सरकार धरना स्थल

पर मजदूरों को संबोधित करते हुए कामरेड हबीब खान और कामरेड उमाशंकर ने कहा कि सरकार बार-बार हाईकोर्ट में चल रहे केस का हवाला देकर मजदूरों को गुमराह कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अराफात ग्रुप द्वारा दायर केस का बकाया वेतन भुगतान से कोई संबंध नहीं है। कामरेड अली मोहम्मद ने बताया कि सरकार ने जमीन अधिग्रहण मजदूरों के बकाया भुगतान की शर्त पर किया था, लेकिन अब शर्त पूरी नहीं की जा रही। मजदूर नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शर्तों को लागू कर जल्द से जल्द 4200 मजदूरों का बकाया वेतन चुकाया जाए, अन्यथा हमें फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने को मजबूर होना पड़ेगा। कामरेड उमाशंकर, कामरेड नरेंद्र सिंह, कामरेड अली मोहम्मद, कामरेड कालीचरण सोनी और

कामरेड अशोक सिंह ने भी मजदूरों को संबोधित किया। धरने में लगातार बढ़ रही उपस्थिति यूनियन रजिस्टर में शनिवार को 870 मजदूरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। क्षेत्र में बढ़ती भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मजदूरों ने सरकार से तत्काल न्याय की अपील की है।सीटू मीडिया प्रभारी मुरारीलाल बैरवा ने कहा कि मजदूर 29 साल से अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की उदासीनता से आक्रोश बढ़ रहा है। धरने को सीटू और माकपा कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय आमजन भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि गर्मी के बावजूद वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक बकाया वेतन का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।