संतकबीरनगर जिले के धनघटा तहसील में प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के दावों के विपरीत एक महिला पत्रकार को समाचार कवरेज से रोकने का मामला सामने आया है। स्वतंत्र पत्रकार विन्ध्यवासिनी यादव ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसके बाद यह प्रकरण उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गया है। आरोप है कि 20 जून 2026 को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान विन्ध्यवासिनी यादव जनहित से जुड़े मामलों की वीडियो कवरेज करने गई थीं। इसी दौरान उन्हें वीडियो बनाने से मना किया गया और सभागार से बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। 24 जून 2026 को महिला पत्रकार ने अन्य पत्रकारों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों का कहना है कि सार्वजनिक जनसुनवाई कार्यक्रमों में मीडिया की उपस्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ और प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से की है। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री करिश्मा राव एडवोकेट ने महिला पत्रकार के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की उच्चस्तरीय जांच तथा महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के अनुसार, उपजिलाधिकारी धनघटा से हुई बातचीत में कैमरा चलाने पर आपत्ति जताई गई और यह भी कहा गया कि केवल 'दैनिक जागरण', 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और 'हिन्दुस्तान' से जुड़े पत्रकारों को ही पत्रकार माना जाएगा। यह मामला फिलहाल पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

राघवेंद्र त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय पत्रकार महासभा (रजि0)

Media Consultant वाराणसी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

संतकबीरनगर जिले के धनघटा तहसील में प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के दावों के विपरीत एक महिला पत्रकार को समाचार कवरेज से रोकने का मामला सामने आया है। स्वतंत्र पत्रकार विन्ध्यवासिनी यादव ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसके बाद यह प्रकरण उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गया है। आरोप है कि 20 जून 2026 को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान विन्ध्यवासिनी यादव जनहित से जुड़े मामलों की वीडियो कवरेज करने गई थीं। इसी दौरान उन्हें वीडियो बनाने से मना किया गया और सभागार से बाहर निकालने की चेतावनी भी दी गई। इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। 24 जून 2026 को महिला पत्रकार ने अन्य पत्रकारों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों का कहना है कि सार्वजनिक जनसुनवाई कार्यक्रमों में मीडिया की उपस्थिति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ और प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से की है। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री करिश्मा राव एडवोकेट ने महिला पत्रकार के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की उच्चस्तरीय जांच तथा महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के अनुसार, उपजिलाधिकारी धनघटा से हुई बातचीत में कैमरा चलाने पर आपत्ति जताई गई और यह भी कहा गया कि केवल 'दैनिक जागरण', 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और 'हिन्दुस्तान' से जुड़े पत्रकारों को ही पत्रकार माना जाएगा। यह मामला फिलहाल पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।