बुलडाणा जिल्ह्यात महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्यावरून सक्ती केली जात आहे. मात्र, या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबाबत सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यात अवैधरित्या रेतीचा उपसा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येथे पोकलॅंड आणि बोटीचा वापर करून बेकायदेशीरपणे रेती काढली जात असून, विशेषतः पोकलॅंडसाठी कोणतीही परवानगी नसतानाही हे काम बिनदिक्कत सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणावर जिल्हा अधिकारी आणि तहसीलदार (एचडी) यांनी कारवाई न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे, कारण ते यासाठी हप्ते घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे, अद्याप एकही कारवाई झालेली नाही.

बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील पेन्टाकळी प्रकल्पावर सध्या भीषण पाणी टंचाईचे संकट घोंगावत असून, प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरी सुरू आहे. प्रकल्पातील जलसाठा आता केवळ २१ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातून पाण्याचा उपसा थांबवण्याचे आणि पाणी आरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानाही, परिसरातील शेकडो मोटार पंप दिवसा-रात्र सुरू ठेवून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची अवैध उचल केली जात आहे. प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारावर आणि संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. आज प्रकल्पात ३३ टक्के जलसाठा उपलब्ध असला तरी, अनधिकृतपणे पाणी उपसले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अनधिकृत पाणी उपशामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, आता वरिष्ठ अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस कारवाई कधी करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथील मंत्रालयात नुकतीच संपन्न झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी विकास, जलपुरवठा आणि जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय बैठकीला पालकमंत्री मकरंद आबापाटील आणि सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर 2026-27 च्या विकास आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यासोबतच जलपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही व्यापक चर्चा झाली. तसेच, प्राप्त निधीचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर करण्यावर या बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आक्रमक भूमिका घेताना दिसली आहे. पक्षाने फुटलेल्या सहा खासदारांच्या विरोधात 'भीक मांगो' आंदोलन छेडले.

जाफराबाद पोलिसांचे 'हप्ते' घेतानाचे काही व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या खाबूगिरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमुळे 'खाकी'मधील भ्रष्ट कृत्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मिळणारा न्याय धोक्यात आल्याची तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

एफडीएने गंगापूर येथील वॉटर प्लांटवर धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान, सुमारे 10 लाख रुपयांचा पाण्याचा साठा जप्त करण्यात आला. एफडीएच्या तपासात हा व्यवसाय कोणत्याही आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.

बुलडाणा येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविकांत तुपकर यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. तुपकर यांनी म्हटले आहे की, जर सरकारने आपला शब्द पाळला नाही, तर मुंबईत "आरपारची लढाई" केली जाईल.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील जरंडी-बनोटी परिसरात बुधवारी सायंकाळी सुमारे दीड तास ढगफुटीसदृश मुसळधार पाऊस कोसळला, ज्यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. या अचानक आलेल्या जोरदार पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला असून, अनेक ठिकाणी पाणी रस्त्यांवरून वाहत असल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पावसाचा जोर इतका होता की शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिले असून, उभी पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात सोयाबीन, मका, कापूस व इतर खरीप पिकांना फटका बसल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. तसेच, काही गावांना जोडणारे अंतर्गत रस्ते जलमय झाल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली. नदी-नाल्यांमधील पाण्याची पातळी वेगाने वाढल्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, नुकसानग्रस्त भागांचा तातडीने पंचनामा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.