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- बलरामपुर के गौरा चौराहा स्थित निदान फार्मेसी को स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित होने के कारण सील कर दिया। जांच में पाया गया कि यह फार्मेसी बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण के चल रही थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिले में नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी चिकित्सा केंद्रों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।1
- बलरामपुर के रजडेरवा गांव में आजादी के बाद पहली बार बनी सड़क पहली ही बारिश में जगह-जगह धंसकर टूट गई। सड़क की खराब गुणवत्ता देख ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से सड़क की तुरंत मरम्मत और जांच की मांग की है।1
- बलरामपुर के तुलसीपुर विकासखंड की ओडाझार गौशाला में गौवंश को हरे चारे की जगह सिर्फ सूखा पुआल खिलाया जा रहा है। इस गंभीर लापरवाही से पशुओं के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है और वे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। प्रशासन से तत्काल निरीक्षण और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।4
- गोरखपुर के राजघाट पर दादी के अंतिम संस्कार के दौरान एक युवक ने गम में नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। उसके भाई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली।1
- सेवा में श्रीमान माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी सविनय निवेदन है कि मेरा नाम मनीष कुमार है और में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज क्षेत्र और करदा का निवासी हु श्रीमान जी विनम्र निवेदन है कि हमारे यहां कोई भी पक्का घर नहीं बना है आप को हमारे यहां पक्का घर बनवाने का कष्ट करे आपकी अति महान कृपा होगी...2
- उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में "बहू-बेटी सम्मेलन" आयोजित कर महिलाओं को सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इसमें सरकारी योजनाओं, साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से बचाव और आत्मरक्षा के बारे में जागरूक कर आत्मनिर्भर बनने को प्रेरित किया गया। यह पहल महिलाओं को निर्भीक होकर समाज में अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी।1
- बस्ती जिले के हर्रैया में सुनील शुक्ला की माता के घर रात 1 बजे पुलिस ने दबिश दी। नोटिस के नाम पर हुई इस कार्रवाई को लेकर सुनील शुक्ला ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।1
- फ़िरोज़ाबाद के शिकोहाबाद में NHAI द्वारा बिना मुआवजे जमीन पर कब्जे के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन को क्षेत्रीय सपा विधायक मुकेश वर्मा का भी पुरजोर समर्थन मिला है, जिन्होंने NHAI की कार्रवाई को अवैध बताया। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।4