उन्नाव जिले के नवाबगंज टोल प्लाजा के निकट हरचंदपुर-परसंदन मार्ग पर चल रही एक प्लाटिंग परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस प्लाटिंग के लिए चिरैया नाले की भूमि को अवैध रूप से खोदकर उसे परियोजना क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले के प्राकृतिक स्वरूप से इस छेड़छाड़ के कारण क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उनका आरोप है कि इस अवैध खुदाई और भूमि समतलीकरण के परिणामस्वरूप बरसात के मौसम में आसपास के गांवों और खेतों में जलभराव, कटान और अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित विभागों, विशेषकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और लगातार मामले की अनदेखी की जा रही है। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अवैध कब्जे और नाले की खुदाई पर तत्काल रोक लगाने के साथ-साथ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और चिरैया नाले को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की भी पुरजोर मांग की है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक संबंधित विभागों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था, और यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला पर्यावरणीय और राजस्व नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर विषय साबित हो सकता है।

Thakur Amit Partap Singh

Local News Reporter Unnao, Uttar Pradesh•

22 hrs ago

उन्नाव जिले के नवाबगंज टोल प्लाजा के निकट हरचंदपुर-परसंदन मार्ग पर चल रही एक प्लाटिंग परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस प्लाटिंग के लिए चिरैया नाले की भूमि को अवैध रूप से खोदकर उसे परियोजना क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले के प्राकृतिक स्वरूप से इस छेड़छाड़ के कारण क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उनका आरोप है कि इस अवैध खुदाई और भूमि समतलीकरण के परिणामस्वरूप बरसात के मौसम में आसपास के गांवों और खेतों में जलभराव, कटान और अन्य गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित विभागों, विशेषकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और लगातार मामले की अनदेखी की जा रही है। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अवैध कब्जे और नाले की खुदाई पर तत्काल रोक लगाने के साथ-साथ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और चिरैया नाले को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की भी पुरजोर मांग की है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक संबंधित विभागों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था, और यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला पर्यावरणीय और राजस्व नियमों के उल्लंघन का एक गंभीर विषय साबित हो सकता है।