मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 30 मई 2026 को राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया, जहाँ आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, उनके संवैधानिक अधिकारों, तथा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संगठन की सक्रियता बढ़ाना और जनहित के मुद्दों पर भविष्य की रणनीति तैयार करना था। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकारों, संसाधनों और विकास से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी है कि वह समाज की समस्याओं को मजबूती से उठाए और उनके समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करे। विशेष रूप से जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों पर गहन विचार-विमर्श हुआ, जिसमें वक्ताओं ने आदिवासी जीवन और संस्कृति को प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा बताते हुए इनकी सुरक्षा को आदिवासी अस्तित्व और सम्मान का प्रश्न बताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जिसके खिलाफ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से संघर्ष को मजबूत किया जाएगा। संवैधानिक अधिकारों, वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी समाज की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाना और उनके मुद्दों को प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर उठाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और लगातार संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता बताई, साथ ही पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं को सामने लाने का आह्वान किया। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, जिला स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई, तथा संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों और जिला अध्यक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। बैठक के अंत में, नेताओं ने एक स्वर में संकल्प दोहराया कि आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकारों और न्याय की लड़ाई को पूरी शक्ति, प्रतिबद्धता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यह भी कहा गया कि प्रदेश के आदिवासी समुदायों से जुड़े हर मुद्दे को लोकतांत्रिक मंचों पर मजबूती से उठाया जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर संघर्ष करता रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के माध्यम से कांग्रेस ने आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर अपने संगठनात्मक अभियान को नई दिशा देने का प्रयास किया है, जिससे आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों पर असर पड़ने की उम्मीद है।

Sonu prajapati journalist Pres

Food And Caterers देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 30 मई 2026 को राजधानी भोपाल स्थित इंदिरा भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया, जहाँ आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, उनके संवैधानिक अधिकारों, तथा जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संगठन की सक्रियता बढ़ाना और जनहित के मुद्दों पर भविष्य की रणनीति तैयार करना था। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज आज भी अपने अधिकारों, संसाधनों और विकास से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी

है कि वह समाज की समस्याओं को मजबूती से उठाए और उनके समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करे। विशेष रूप से जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों पर गहन विचार-विमर्श हुआ, जिसमें वक्ताओं ने आदिवासी जीवन और संस्कृति को प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा बताते हुए इनकी सुरक्षा को आदिवासी अस्तित्व और सम्मान का प्रश्न बताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जिसके खिलाफ लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से संघर्ष को मजबूत किया जाएगा। संवैधानिक अधिकारों, वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संगठनात्मक मजबूती

पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी समाज की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाना और उनके मुद्दों को प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर उठाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और लगातार संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता बताई, साथ ही पदाधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं को सामने लाने का आह्वान किया। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, जिला स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई, तथा संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सदस्यों और जिला

अध्यक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। बैठक के अंत में, नेताओं ने एक स्वर में संकल्प दोहराया कि आदिवासी समाज के सम्मान, अधिकारों और न्याय की लड़ाई को पूरी शक्ति, प्रतिबद्धता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यह भी कहा गया कि प्रदेश के आदिवासी समुदायों से जुड़े हर मुद्दे को लोकतांत्रिक मंचों पर मजबूती से उठाया जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर संघर्ष करता रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के माध्यम से कांग्रेस ने आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखकर अपने संगठनात्मक अभियान को नई दिशा देने का प्रयास किया है, जिससे आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों पर असर पड़ने की उम्मीद है।