बिना अनुमति पेड़ कटवाकर पोल लगाने में जुटा था संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन, वन विभाग ने मौके पर रुकवाया काम बिना अनुमति पेड़ कटवाकर पोल लगाने में जुटा था संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन, वन विभाग ने मौके पर रुकवाया काम उमरिया तपस गुप्ता जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला बिना वैधानिक अनुमति के पेड़ कटवाकर विद्युत पोल लगाने का सामने आया है। मामला आरएस 563 रखड़ा डेम के पास का बताया जा रहा है, जहां प्लांट प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर वन विभाग की स्वीकृति के बिना कार्य कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन द्वारा संबंधित क्षेत्र में लाइट (पोल) लगाने का कार्य शुरू कराया गया था। आरोप है कि इस कार्य के लिए पहले पेड़ों की कटाई कराई गई, जबकि इसके लिए आवश्यक वन अनुमति और दस्तावेज पूरे नहीं किए गए थे। जैसे ही इस बात की सूचना वन विभाग को मिली, विभाग हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर काम तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के बीट गार्ड माखनलाल द्विवेदी को सूचना मिली थी कि प्लांट प्रबंधन की ओर से बिना अनुमति पेड़ कटवाने और पोल लगाने का काम किया जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को काम बंद करने के निर्देश दिए। वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। मामले को लेकर जब पाली रेंजर सचिन कांत से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित भूमि के लिए एफसीए (Forest Conservation Act) के तहत संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को लैंड डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी करनी है। लेकिन अभी तक विभाग को अंतिम दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या पेड़ों की कटाई नियमों के विरुद्ध है। रेंजर ने कहा कि जब तक सभी दस्तावेज और वैधानिक स्वीकृतियां विभाग को नहीं मिल जातीं, तब तक संबंधित क्षेत्र में कोई भी कार्य करना उचित नहीं माना जाएगा। बावजूद इसके, प्लांट प्रबंधन द्वारा काम शुरू कराना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर जानबूझकर काम शुरू कराया, या फिर उन्हें कानून की अनदेखी करने की खुली छूट मिली हुई है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब बड़े संस्थानों द्वारा नियमों को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई हो। अक्सर देखा जाता है कि प्रभावशाली विभाग और संस्थान पहले काम शुरू कर देते हैं और बाद में अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करते हैं। यदि समय रहते वन विभाग कार्रवाई नहीं करता, तो कई पेड़ कट चुके होते और सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ जातीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में केवल काम रुकवाकर कार्रवाई पूरी मान ली जाएगी, या फिर बिना अनुमति कार्य शुरू कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होगी। पर्यावरण और वन संरक्षण के नियम सभी के लिए समान हैं, ऐसे में बड़े संस्थानों को विशेष छूट देना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई के बाद काम बंद करा दिया गया है, लेकिन पूरे मामले ने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अब देखना होगा कि विभाग आगे क्या कठोर कदम उठाता है।

Tapas Gupta

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

बिना अनुमति पेड़ कटवाकर पोल लगाने में जुटा था संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन, वन विभाग ने मौके पर रुकवाया काम बिना अनुमति पेड़ कटवाकर पोल लगाने में जुटा था संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन, वन विभाग ने मौके पर रुकवाया काम उमरिया तपस गुप्ता जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र का प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला बिना वैधानिक अनुमति के पेड़ कटवाकर विद्युत पोल लगाने का सामने आया है। मामला आरएस 563 रखड़ा डेम के पास का बताया जा रहा है, जहां प्लांट प्रबंधन द्वारा कथित तौर पर वन विभाग की स्वीकृति के बिना कार्य कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन द्वारा संबंधित क्षेत्र में लाइट (पोल) लगाने का कार्य शुरू कराया गया था। आरोप है कि इस कार्य के लिए पहले पेड़ों की कटाई कराई गई, जबकि इसके लिए आवश्यक वन अनुमति और दस्तावेज पूरे नहीं किए गए थे। जैसे ही इस बात की सूचना वन विभाग को मिली, विभाग हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर काम तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। बताया जा रहा है

कि क्षेत्र के बीट गार्ड माखनलाल द्विवेदी को सूचना मिली थी कि प्लांट प्रबंधन की ओर से बिना अनुमति पेड़ कटवाने और पोल लगाने का काम किया जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को काम बंद करने के निर्देश दिए। वन विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। मामले को लेकर जब पाली रेंजर सचिन कांत से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित भूमि के लिए एफसीए (Forest Conservation Act) के तहत संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को लैंड डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी करनी है। लेकिन अभी तक विभाग को अंतिम दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या पेड़ों की कटाई नियमों के विरुद्ध है। रेंजर ने कहा कि जब तक सभी दस्तावेज और वैधानिक स्वीकृतियां विभाग को नहीं मिल जातीं, तब तक संबंधित क्षेत्र में कोई भी कार्य करना उचित नहीं माना जाएगा। बावजूद इसके, प्लांट प्रबंधन द्वारा काम शुरू कराना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर जानबूझकर काम शुरू कराया, या

फिर उन्हें कानून की अनदेखी करने की खुली छूट मिली हुई है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब बड़े संस्थानों द्वारा नियमों को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई हो। अक्सर देखा जाता है कि प्रभावशाली विभाग और संस्थान पहले काम शुरू कर देते हैं और बाद में अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करते हैं। यदि समय रहते वन विभाग कार्रवाई नहीं करता, तो कई पेड़ कट चुके होते और सरकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ जातीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले में केवल काम रुकवाकर कार्रवाई पूरी मान ली जाएगी, या फिर बिना अनुमति कार्य शुरू कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होगी। पर्यावरण और वन संरक्षण के नियम सभी के लिए समान हैं, ऐसे में बड़े संस्थानों को विशेष छूट देना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल वन विभाग की कार्रवाई के बाद काम बंद करा दिया गया है, लेकिन पूरे मामले ने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। अब देखना होगा कि विभाग आगे क्या कठोर कदम उठाता है।