जहानाबाद जिले के काको प्रखंड की खालिसपुर पंचायत में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का दावा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कई योजनाओं को सिर्फ कागजों पर पूरा दिखाकर सरकारी राशि की अवैध निकासी कर ली गई, जबकि जमीनी स्तर पर अधिकांश कार्य अनुपस्थित हैं। आरोप है कि पंचायत में मनरेगा के तहत दर्जनों योजनाओं का बिना कोई काम किए ही भुगतान कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सेवकों और संबंधित कर्मियों की मिलीभगत से एक ही कार्य को अलग-अलग नाम देकर कई बार सरकारी राशि निकाली गई। इसके साथ ही, कई योजनाओं के स्थलों पर अनिवार्य सूचना बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। फर्जी जॉब कार्डों के माध्यम से भी सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है, जहाँ कई योजनाएं ऑनलाइन रिकॉर्ड में पूर्ण और सक्रिय दिखाई जा रही हैं, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। शिकायत करने वाले ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। मामले के केंद्र में पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक और तकनीकी कर्मियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब करते हुए शिकायतों की गंभीरता से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, खालिसपुर पंचायत के ग्रामीण इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और सरकारी धन की हुई कथित गड़बड़ी की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं।

Pawan Kumar

पत्रकार जहानाबाद, जहानाबाद, बिहार•

7 hrs ago

जहानाबाद जिले के काको प्रखंड की खालिसपुर पंचायत में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का दावा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कई योजनाओं को सिर्फ कागजों पर पूरा दिखाकर सरकारी राशि की अवैध निकासी कर ली गई, जबकि जमीनी स्तर पर अधिकांश कार्य अनुपस्थित हैं। आरोप है कि पंचायत में मनरेगा के तहत दर्जनों योजनाओं का बिना कोई काम किए ही भुगतान कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों, रोजगार सेवकों और संबंधित कर्मियों की मिलीभगत से एक ही कार्य को अलग-अलग नाम देकर कई बार सरकारी राशि निकाली गई। इसके साथ ही, कई योजनाओं के स्थलों पर अनिवार्य सूचना बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। फर्जी जॉब कार्डों के माध्यम से भी सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है, जहाँ कई योजनाएं ऑनलाइन रिकॉर्ड में पूर्ण और सक्रिय दिखाई जा रही हैं, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। शिकायत करने वाले ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाया जा रहा है। मामले के केंद्र में पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक और तकनीकी कर्मियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब करते हुए शिकायतों की गंभीरता से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, खालिसपुर पंचायत के ग्रामीण इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और सरकारी धन की हुई कथित गड़बड़ी की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं।