बापू की आवाज न्यूज डिजिटल मीडिया चे नितीन बाबू (संपर्क क्रमांक: 7769809634) यांनी म्हटले आहे की, जर महाराष्ट्रातील सर्व अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे झाले, तर नेतेमंडळींना कटोरा घेऊन भीक मागावी लागेल.

भंडारा जिल्ह्यात जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. १ जून ते २० जून या कालावधीत अपेक्षित ११८.५ मिलिमीटर पावसापैकी केवळ २२.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, हे सरासरीच्या अवघे १९.२ टक्के आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरले असून, पेरण्या खोळंबल्याने शेतकरी तीव्र चिंतेत आहेत. भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या 'ड्राय स्पेल'चे सावट भंडारा जिल्ह्यावर गडद झाले आहे. ७ जूनपासून मृग नक्षत्र सुरू होऊनही मान्सून अजूनही सक्रिय झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीची मशागत करून पेरणीची तयारी केली असली तरी, पावसाने दडी मारल्याने अनेकांनी पेरणी पुढे ढकलली आहे. काही ठिकाणी झालेल्या किरकोळ पावसावर पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आता दुबार पेरणीची भीती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी ग्रामीण भागातील विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य जलस्रोतांची पातळी घटल्याने पाणीटंचाईचे संकटही अधिक गडद होत आहे, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, खरीप हंगामातील भात पिकावरही याचा थेट परिणाम होण्याची भीती कृषी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. हवामान विभागाने २४ जूननंतर मध्य भारतासह पूर्व विदर्भात मान्सून सक्रिय होण्याचे संकेत दिले असले तरी, प्रशासनाने शेतकऱ्यांना घाईघाईने पेरणी न करता हवामानाचा अंदाज घेऊनच निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडे लागल्या असून, पुढील आठवडाभरात दमदार पाऊस झाल्यास खरीप हंगामाला दिलासा मिळण्याची आशा आहे. मात्र, पावसाचा खंड आणखी वाढल्यास पेरण्या, उत्पादन आणि पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उमरेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय नारायण मेश्राम यांच्या ठोस, सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पाठपुराव्यामुळे उमरेड येथील उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर प्रकल्पाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत या आरोग्य प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. यापूर्वी उमरेड येथे उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र इमारत बांधकामातील अडथळे आणि संबंधित तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे अपघातग्रस्त व गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण होते. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, आमदार संजय मेश्राम यांनी थेट शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांनी आरोग्य विभागाशी प्रत्यक्ष संवाद साधला, तसेच राज्याचे आरोग्य मंत्री नामदार प्रकाश आंबिटकर यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाला तातडीने गती देण्याची ठाम मागणी केली. आमदार मेश्राम यांच्या या प्रभावी भूमिकेमुळे अखेर शासनाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे उमरेड येथील ट्रॉमा सेंटर व उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामकाजास गती मिळणार असून, रखडलेला हा आरोग्य प्रकल्प आता प्रत्यक्ष मार्गी लागण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. हा निर्णय मतदारसंघातील जनतेच्या आरोग्य सेवेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ट्रॉमा सेंटर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर अपघातग्रस्त रुग्णांना "गोल्डन अवर"मध्ये तातडीचे उपचार मिळतील.

अखिल समाचारने नागपूरमधून दिलेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कडे तक्रार कशी करावी याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. या माहितीत तुकरम मुंडे यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत राज्यातील वाढत्या अन्नभेसळीच्या घटना, निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय साहित्य आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांना सुरक्षित अन्न आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ आणि जनजागृती यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची तातडीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासोबतच, मुनगंटीवार यांनी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी करत आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्या या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहात ग्वाही दिली की, शासन प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, रिक्त पदभरती आणि अन्नसुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहे.

अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एका अभ्यासिकेसाठी दरमहा सुमारे ८ लाख रुपये भाडे देऊन करण्यात आलेल्या करारातील अनियमिततेचा मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. सभागृहात, या अभ्यासिकेसाठी भाडे निश्चित करताना वापरण्यात आलेले निकष, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आयडीवरून अर्ज स्वीकारला गेला, संबंधित इमारत अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे का, आणि इतका मोठा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा का झाला नाही, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. मात्र, सरकारने केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून जबाबदारी झटकू नये, तर प्रादेशिक अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.

राजस्थान राज्यातील रामगढ तहसील अंतर्गत असलेल्या मिलकपूर गावातील रोडवरून एका व्हिडिओचे थेट (लाइव्ह) प्रक्षेपण करण्यात आले आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या लगतच्या गावांमध्ये वाघाच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आमगाव बु. येथे ४५ वर्षीय शेतकरी हरिश्चंद्र मडावी यांच्यावर वाघाने हल्ला केला, ज्यात ते जखमी झाले. सुदैवाने, इतर शेतकऱ्यांनी आरडाओरड केल्याने वाघ पळून गेला आणि त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला. या घटनेनंतर त्यांना तातडीने साकोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मुंबईत, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी केली आहे की, जर केंद्राकडून निधी मिळण्यास विलंब झाला, तर गरीब लाभार्थ्यांची घरबांधणी रखडू नये यासाठी राज्य शासनाने स्वतःचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. यासोबतच, त्यांनी घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी निधी वितरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणारी एक स्वतंत्र श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली. मुनगंटीवार यांनी मोफत रेतीसह शासनाच्या विविध निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी न करता लाभार्थ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या आणि योजनांची गती खुंटवणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची ठाम भूमिकाही मांडली.

धनराज हरडे निर्मित 'नशा तुफान का' हा सिनेमा आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, तो प्रदर्शित करण्यात आला आहे.