अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एका अभ्यासिकेसाठी दरमहा सुमारे ८ लाख रुपये भाडे देऊन करण्यात आलेल्या करारातील अनियमिततेचा मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. सभागृहात, या अभ्यासिकेसाठी भाडे निश्चित करताना वापरण्यात आलेले निकष, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आयडीवरून अर्ज स्वीकारला गेला, संबंधित इमारत अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे का, आणि इतका मोठा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा का झाला नाही, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. मात्र, सरकारने केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून जबाबदारी झटकू नये, तर प्रादेशिक अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)

Co-ed school हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

1 hr ago

अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एका अभ्यासिकेसाठी दरमहा सुमारे ८ लाख रुपये भाडे देऊन करण्यात आलेल्या करारातील अनियमिततेचा मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. सभागृहात, या अभ्यासिकेसाठी भाडे निश्चित करताना वापरण्यात आलेले निकष, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आयडीवरून अर्ज स्वीकारला गेला, संबंधित इमारत अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे का, आणि इतका मोठा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा का झाला नाही, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. मात्र, सरकारने केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून जबाबदारी झटकू नये, तर प्रादेशिक अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.