E20 पेट्रोल को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है, जिसके बाद अब ऑटो कंपनियों और सरकार से लिखित गारंटी की मांग की जा रही है। कहा गया है कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी ऑटो कंपनियों को पत्र लिखकर उनसे यह मांग की जाएगी कि वे अपने ग्राहकों को लिखित आश्वासन दें। इस आश्वासन के तहत, यदि E20 पेट्रोल के उपयोग से गाड़ी का माइलेज 10% से ज़्यादा घटता है, तो कंपनी उसकी भरपाई करे। इसके अतिरिक्त, अगर E20 के इस्तेमाल से गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब होता है, तो उसे कंपनी मुफ्त में बदलकर दे। इन मांगों के साथ ही, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखने की बात कही गई है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि यदि E20 पेट्रोल के कारण किसी वाहन में कोई नुकसान होता है, तो उसका मुआवज़ा सरकार देगी या संबंधित ऑटो कंपनी। फिलहाल, इस महत्वपूर्ण और सीधे सवाल पर सरकार और वाहन कंपनियों का क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की दोहरी सौगात के रूप में वर्णित किया गया है। इस योजना का उद्घाटन नगर विकास ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किया।

E20 पेट्रोल को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया गया है, जिसके बाद अब ऑटो कंपनियों और सरकार से लिखित गारंटी की मांग की जा रही है। कहा गया है कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी ऑटो कंपनियों को पत्र लिखकर उनसे यह मांग की जाएगी कि वे अपने ग्राहकों को लिखित आश्वासन दें। इस आश्वासन के तहत, यदि E20 पेट्रोल के उपयोग से गाड़ी का माइलेज 10% से ज़्यादा घटता है, तो कंपनी उसकी भरपाई करे। इसके अतिरिक्त, अगर E20 के इस्तेमाल से गाड़ी का कोई भी पार्ट खराब होता है, तो उसे कंपनी मुफ्त में बदलकर दे। इन मांगों के साथ ही, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखने की बात कही गई है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि यदि E20 पेट्रोल के कारण किसी वाहन में कोई नुकसान होता है, तो उसका मुआवज़ा सरकार देगी या संबंधित ऑटो कंपनी। फिलहाल, इस महत्वपूर्ण और सीधे सवाल पर सरकार और वाहन कंपनियों का क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया है। मऊ जनपद के प्रधान समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में इस योजना का उद्घाटन किया। इस पहल के माध्यम से पात्र शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। मंत्री ए.के. शर्मा ने इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षकों को समाज और राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ बताया, जो नई पीढ़ी को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना स्वस्थ शिक्षकों के माध्यम से एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था का आधार बनेगी, साथ ही शिक्षकों और उनके परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के सरकार के उद्देश्य को भी पूरा करेगी। यह योजना बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। इसमें बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (सीडब्ल्यूएसएन), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं, वार्डन और रसोइये सहित अन्य पात्र कार्मिक शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान, ऊर्जा मंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र वितरित किए, जिनमें माध्यमिक शिक्षक प्रमोद सिंह, शिक्षामित्र हरी लाल यादव, बिना सिंह और अनुदेशक अरुण सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

एक व्यक्ति अपनी शिकायत के लिए व्यापक और दूरगामी समर्थन की अपील कर रहा है। उनका आग्रह है कि उनकी आवाज़ को अधिक से अधिक लोगों तक और बहुत दूर-दूर तक पहुँचाया जाए ताकि उनकी बात सुनी जा सके।

मऊ जिले में ब्राह्मण विकास परिषद ने शीतला माता की मूर्ति को विस्थापित किए जाने के विरोध में जिला प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में परिषद ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मूर्ति के प्रस्तावित विस्थापन के प्रति अपने कड़े विरोध को व्यक्त किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुहम्मदाबाद गोहना में पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर के एक बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर ने भाजपा नेता छोटू प्रसाद के संबंध में जो टिप्पणी की है, वह अनुचित है और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन के दौरान, कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर अपना बयान तुरंत वापस लें। उन्होंने पार्टी के भीतर आपसी सम्मान और संगठनात्मक मर्यादा को बनाए रखने पर भी जोर दिया। इस पर भाजपा नेता छोटू प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन किसी कार्यकर्ता या नेता के सम्मान पर सार्वजनिक मंच से टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए समर्पित है और सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष रामसरन चौहान, मंडल अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, मंडल महामंत्री अंकित सरोज, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमकार सिंह और प्रद्युम्न प्रताप सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।

मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा 355 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने जेके आजाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी की इस घोषणा के दौरान मोहम्मदाबाद गोहाना में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, जो इस अवसर पर लोगों के उत्साह को दर्शाता है।

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों, अभिभावकों और कार्यकर्ताओं ने JPSC के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने "JPSC अध्यक्ष मुर्दाबाद", "झारखंड सरकार होश में आओ" और "छात्रों के साथ अन्याय बंद करो" जैसे नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, अल्बर्ट एक्का चौक पर JPSC अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। देवेंद्र नाथ महतो ने आरोप लगाया है कि 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, मुख्य परीक्षा आयोजित करना लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस मामले से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य राज्यपाल को भी सौंपे गए हैं, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस पूरे विरोध के दौरान देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में JPSC के खिलाफ एक मशाल जुलूस भी निकाला गया।