ग्राम सचिव पर मजदूरों के बजाय नजदीकी लोगों के खातों में डेढ़ लाख रुपये डालने का आरोप पुलिया निर्माण में मजदूरी भुगतान को लेकर उठे सवाल, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की सीधी/कुसमी। जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसमी में पंचायत कार्यों को लेकर कथित अनियमितता और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाया है कि पुलिया निर्माण कार्य में वास्तविक रूप से काम करने वाले मजदूरों के बजाय उनके नजदीकी लोगों के खातों में करीब 1 लाख 52 हजार रुपये की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया। ग्रामीणों के अनुसार आदिवासी बस्ती में नारायण सिंह के घर के समीप करीब 10 लाख रुपये की लागत से पुलिया का निर्माण कराया गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया और काम जल्दबाजी में पूरा कर दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे स्वीकृत राशि, कार्य की अवधि, एजेंसी तथा अन्य आवश्यक जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी। सात लोगों के खातों में भुगतान का आरोप ग्रामीणों का दावा है कि पुलिया निर्माण में काम करने वाले वास्तविक मजदूरों के बजाय ग्राम पंचायत सचिव के निज निवास ग्राम रौहाल के कुछ लोगों तथा उनके नजदीकी व्यक्तियों के खातों में मजदूरी की राशि भेजी गई। ग्रामीणों के मुताबिक भुगतान सूची में कुल सात लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनमें आशीष, नीतू, नंदलाल, मनीष, अतुल, श्यामकली साहू और दिलीप कुमार साहू शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भुगतान संबंधी दस्तावेजों में संबंधित व्यक्तियों का पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है। इसके बावजूद उनके खातों में बड़ी राशि का भुगतान किए जाने से मजदूरी भुगतान की वास्तविकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत भवन में जांच कराने की मांग ग्रामीणों ने मांग की है कि सातों कथित मजदूरों के खातों में किए गए भुगतान की दस्तावेजी एवं स्थल स्तर पर जांच कराई जाए। उनका कहना है कि पंचायत भवन में अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित सभी व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ की जाए और यह सत्यापित किया जाए कि उन्होंने वास्तव में पुलिया निर्माण कार्य में मजदूरी की थी या नहीं। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि मजदूरों की उपस्थिति, मस्टर रोल, भुगतान सूची, बैंक खातों में हुए भुगतान और निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाए, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। उपयंत्री की भूमिका पर भी उठे सवाल मामले में ग्रामीणों ने संबंधित उपयंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य की नियमित रूप से तकनीकी जांच और निगरानी की गई थी, तो कथित रूप से अपात्र या वास्तविक मजदूर नहीं होने वाले व्यक्तियों के खातों में मजदूरी भुगतान कैसे हुआ। सीईओ ने जांच का दिया आश्वासन मामले को लेकर जब कुसमी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी अभी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों के आरोपों की आधिकारिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मजदूरी भुगतान नियमानुसार किया गया था या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है।

Rajneesh Mauriya journalist

Court reporter कुसमी, सीधी, मध्य प्रदेश•

19 hrs ago

ग्राम सचिव पर मजदूरों के बजाय नजदीकी लोगों के खातों में डेढ़ लाख रुपये डालने का आरोप पुलिया निर्माण में मजदूरी भुगतान को लेकर उठे सवाल, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की सीधी/कुसमी। जिले के कुसमी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसमी में पंचायत कार्यों को लेकर कथित अनियमितता और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाया है कि पुलिया निर्माण कार्य में वास्तविक रूप से काम करने वाले मजदूरों के बजाय उनके नजदीकी लोगों के खातों में करीब 1 लाख 52 हजार रुपये की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया। ग्रामीणों के अनुसार आदिवासी बस्ती में नारायण सिंह के घर के समीप करीब 10 लाख रुपये की लागत से पुलिया का निर्माण कराया गया है। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया और काम जल्दबाजी में पूरा कर दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे स्वीकृत राशि, कार्य की अवधि, एजेंसी तथा अन्य आवश्यक जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी। सात लोगों के खातों में भुगतान का आरोप ग्रामीणों का दावा है कि पुलिया निर्माण में काम करने वाले वास्तविक मजदूरों के बजाय ग्राम पंचायत सचिव के निज निवास ग्राम रौहाल के कुछ लोगों तथा उनके नजदीकी व्यक्तियों के खातों में मजदूरी की राशि भेजी गई। ग्रामीणों के मुताबिक भुगतान सूची में कुल सात लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनमें आशीष, नीतू, नंदलाल, मनीष, अतुल, श्यामकली साहू और दिलीप कुमार साहू शामिल हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भुगतान संबंधी दस्तावेजों में संबंधित व्यक्तियों का पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है। इसके बावजूद उनके

खातों में बड़ी राशि का भुगतान किए जाने से मजदूरी भुगतान की वास्तविकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत भवन में जांच कराने की मांग ग्रामीणों ने मांग की है कि सातों कथित मजदूरों के खातों में किए गए भुगतान की दस्तावेजी एवं स्थल स्तर पर जांच कराई जाए। उनका कहना है कि पंचायत भवन में अधिकारियों की मौजूदगी में संबंधित सभी व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ की जाए और यह सत्यापित किया जाए कि उन्होंने वास्तव में पुलिया निर्माण कार्य में मजदूरी की थी या नहीं। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि मजदूरों की उपस्थिति, मस्टर रोल, भुगतान सूची, बैंक खातों में हुए भुगतान और निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाए, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। उपयंत्री की भूमिका पर भी उठे सवाल मामले में ग्रामीणों ने संबंधित उपयंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य की नियमित रूप से तकनीकी जांच और निगरानी की गई थी, तो कथित रूप से अपात्र या वास्तविक मजदूर नहीं होने वाले व्यक्तियों के खातों में मजदूरी भुगतान कैसे हुआ। सीईओ ने जांच का दिया आश्वासन मामले को लेकर जब कुसमी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी अभी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों के आरोपों की आधिकारिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मजदूरी भुगतान नियमानुसार किया गया था या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने की है।