उत्तराखंड के चम्पावत विकासखंड की ग्राम पंचायत झालाकुड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान कराया। इस प्रशासनिक पहल के जरिए सुदूर क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे दूर करने का प्रयास किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 47 आवेदन, मांगें और शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें मुख्य रूप से श्रम कार्ड, पेयजल, सड़क, विद्युत, सोलर लाइट, गौशाला, घेरबाड़, और मंदिर सौंदर्यीकरण जैसे विकास कार्य शामिल रहे। जिलाधिकारी ने शेष मामलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से कुल 473 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग, आयुष और होम्योपैथिक विभाग द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और औषधियां उपलब्ध कराई गईं। ग्रामीणों ने इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन, स्कूली बच्चों के लिए वाहन सुविधा, हैंडपंप, सार्वजनिक शौचालय और आवास जैसी जरूरी मांगें भी जिलाधिकारी के सामने रखीं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं को पहुंचाना है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों और लाभों से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीणों से आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड और पेंशन जैसी जनहितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर जिलाधिकारी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश दिया।

Champawat news

Local News Reporter चंपावत, चंपावत, उत्तराखंड•

7 hrs ago

उत्तराखंड के चम्पावत विकासखंड की ग्राम पंचायत झालाकुड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान एवं सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान कराया। इस प्रशासनिक पहल के जरिए सुदूर क्षेत्र

के ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे दूर करने का प्रयास किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 47 आवेदन, मांगें और शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें मुख्य रूप से श्रम कार्ड, पेयजल, सड़क, विद्युत, सोलर लाइट, गौशाला, घेरबाड़, और मंदिर सौंदर्यीकरण जैसे विकास कार्य शामिल रहे। जिलाधिकारी ने शेष मामलों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों

के माध्यम से कुल 473 लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग, आयुष और होम्योपैथिक विभाग द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और औषधियां उपलब्ध कराई गईं। ग्रामीणों ने इस दौरान वृद्धावस्था पेंशन, स्कूली बच्चों के लिए वाहन सुविधा, हैंडपंप, सार्वजनिक शौचालय और आवास जैसी जरूरी मांगें भी जिलाधिकारी के सामने रखीं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

कहा कि सेवा पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं को पहुंचाना है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकारों और लाभों से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीणों से आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड और पेंशन जैसी जनहितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर जिलाधिकारी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश दिया।