प्रतापगढ़ जिले की पंडावा ग्राम पंचायत के जूना बोरिया गांव में वन विभाग की कार्रवाई से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना उचित जांच किए और भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए, वन विभाग ने गरीब परिवारों के आशियानों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश है, और पीड़ित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी लेने पर पटवारी ने दावा किया कि संबंधित भूमि चरागाह भूमि है, वन विभाग की नहीं। वहीं, वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई विभागीय निर्देशों पर ही की गई थी। ग्रामीण महिलाओं ने कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके घर में छोटा बच्चा होने के बावजूद उसे जबरन घर से बाहर निकाला गया और धक्का-मुक्की की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धरियावद विधायक थावरचंद मीणा स्वयं जूना बोरिया पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने मौके पर वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई और चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके रहने, खाने-पीने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल की जाएं। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को राहत नहीं मिली तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निलंबन सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके मकानों और सामान का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जल्द की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विधायक थावरचंद मीणा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि "गरीबों के आशियाने उजाड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन परिवारों को बेघर किया गया है, उनके घर तत्काल बनाए जाएं और उचित मुआवजा दिया जाए। यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।"

Anil Jatiya news repotar

Local News Reporter प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान•

2 hrs ago

प्रतापगढ़ जिले की पंडावा ग्राम पंचायत के जूना बोरिया गांव में वन विभाग की कार्रवाई से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना उचित जांच किए और भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए, वन विभाग ने गरीब परिवारों के आशियानों को ध्वस्त कर दिया है, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में भारी आक्रोश है, और पीड़ित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी लेने पर पटवारी ने दावा किया कि संबंधित भूमि चरागाह भूमि है, वन विभाग की नहीं। वहीं, वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई विभागीय निर्देशों पर ही की गई थी। ग्रामीण महिलाओं ने कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसके घर में छोटा बच्चा होने के बावजूद उसे जबरन घर से बाहर निकाला गया और धक्का-मुक्की की गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धरियावद विधायक थावरचंद मीणा स्वयं जूना बोरिया पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने मौके पर वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई और चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं, उनके रहने, खाने-पीने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल की जाएं। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को राहत नहीं मिली तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निलंबन सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनके मकानों और सामान का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जल्द की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विधायक थावरचंद मीणा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि "गरीबों के आशियाने उजाड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन परिवारों को बेघर किया गया है, उनके घर तत्काल बनाए जाएं और उचित मुआवजा दिया जाए। यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।"