Looking for Job Job Title : Paramedical staff nurse Job Field : Hospital Expected Salary : 18000 City / Locality : Bewar, Mainpuri, Uttar Pradesh Experience Level : 3-5 Years Job Type : Full Time Education Qualification : Post Graduate Diploma in Emergency and Trauma Care Technology

मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने नवदंपतियों को अपना आशीर्वाद दिया। इस समारोह के तहत कुल 203 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिनमें 14 मुस्लिम जोड़े भी शामिल रहे जिनका निकाह कराया गया। विवाह बंधन में बंधने वाले प्रत्येक जोड़े को ₹1 लाख की धनराशि प्रदान की गई। नुमाइश पंडाल में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे।

इंडिया टीवी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर और पत्रकार सुरजीत ने खबर, विज्ञापन या इंटरव्यू के लिए तुरंत संपर्क करने की अपील की है। इसके साथ ही, मैनपुरी में उनके यहाँ वीडियो एडिटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सुरजीत ने लोगों से दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क कर इसकी पुष्टि करने और चैनल पर लगातार बने रहने का आग्रह किया है।

मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। जिलाधिकारी इंद्रमणी त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह की देखरेख में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य पर्यटन मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह उपस्थित रहे। इनके अलावा कार्यक्रम में भोगांव विधायक श्रीमान रामनरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता राजपूत और मुख्य विकास अधिकारी सुश्री नेहा बंधू भी मौजूद रहीं। इस सामूहिक विवाह समारोह में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए 203 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, जिनमें 14 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे। पंडाल में उपस्थित धर्मगुरुओं ने सभी जोड़ों का उनके अपने-अपने धर्म के अनुसार विवाह संपन्न करवाया। समारोह में पहुंचे परिजनों का स्वागत किया गया और उपस्थित आगंतुकों को जलपान व भोजन भी कराया गया। मुख्य अतिथि और अधिकारियों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया तथा उन्हें उपहार स्वरूप एक लाख रुपये नकद एवं वैवाहिक उपहार सामग्री प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को देखते हुए मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात रहीं।

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे हैं। मैनपुरी आगमन पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला मुख्यालय पर एक आधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन हुआ है, जिसे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। इस नई इकाई के शुरू होने से अब गंभीर रूप से बीमार मरीजों को निजी अस्पतालों या दूसरे जिलों की तरफ भागने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और उन्हें मैनपुरी में ही समुचित इलाज मिल सकेगा। इस क्रिटिकल केयर यूनिट से मैनपुरी के स्थानीय निवासियों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे मैनपुरी समेत पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया है। इसके अलावा, अस्पतालों में मैनपॉवर की कमी के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अस्पतालों में जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों और आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मेरठ की घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की टिप्पणी पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने तीखा पलटवार किया है। इस घटना के बाद अब दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उन्होंने कभी भी मायावती जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से उन पर व्यक्तिगत हमला किया है, उससे वे बेहद निराश हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें वास्तव में बहुजन समाज और दलितों के दर्द का एहसास होता, तो वह खुद पीड़ित परिवार से मिलने जातीं और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उनके साथ खड़ी होतीं।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से इस फैसले के कानूनी और संवैधानिक आधार को स्पष्ट करने के लिए कहा है। इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान इस बात की समीक्षा की जाएगी कि क्या चुनाव में देरी होने पर पूर्व प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार सौंपना सही है और क्या यह कदम संविधान के 73वें संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था की भावना के अनुरूप है। फिलहाल यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।