खनन माफियाओं द्वारा काली मिट्टी की तस्करी । भादसोड़ा , भदेसर उपखंड क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से तालाबों के पेटे से उपजाऊ काली मिट्टी खोदकर खुलेआम कृषि में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर काली मिट्टी की तस्करी की जा रही है खनन माफिया आए दिन सरकारी जमीनों, गोचरनोट भुमि , और तालाबों के पेटों से अवैध रूप से मिट्टी खोदकर महंगे दामों में बेच रहे हैं खननमाफिया दिन के उजाले में जेसीबी से खुदाई कर ट्रेक्टर ट्राली में भरकर काली मिट्टी कि तस्करी कर रहे हैं आये दिन उपतहसील भादसोड़ा के बाहर से सैकड़ो ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी काली मिट्टी के देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मिली-भगत से यह खेल काफी लंबे समय से चल रहा है।

राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव 22 मार्च को उदयपुर में आरबीए की साधारण सभा का आयोजन, प्रदेश भर से जिला अध्यक्ष और सचिव हुए शामिल डीडवाना राजस्थान बास्केटबॉल आज भारतीय बास्केटबॉल के लिए आज एक अहम कड़ी बन चुका है, हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश भर में परचम फहरा दिया है और यह सब आप सबकी लगन, अथाह परिश्रम और खेल के प्रति समर्पण भाव का ही नतीजा है । स्थानीय नगर परिषद सभागार में आयोज्य राजस्थान बास्केटबॉल संघ की प्रदेश स्तरीय साधारण सभा को सम्बोधित करते हुए प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात कही । शेखावत ने कहा कि राज्य खेल बास्केटबॉल लगातार नई बुलंदियों को छु रहा है, हम भारतीय बास्केटबॉल ही नही एशियाई खेलों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सफल रहे है । आरबीए एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारे संघटन की सम्पूर्ण देश में एक अलग पहचान है क्योंकि हम टीम भावना और एक दूसरे के सम्मान और सहयोग का पूर्ण ख्याल रखते है । चेयरमेन विक्रम सिंह शेखावत ने कहा कि आज यह साधारण सभा आगामी कार्यकारिणी चुनाव को लेकर रखी गयी है जिसमे सम्पूर्ण प्रदेश से सभी जिला से जिलाध्यक्ष और सचिव का कोने कोने से डीडवाना आना दर्शाता है कि हम बास्केटबॉल के लिए समर्पित है । इस दौरान राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लेकर आयी टीम के खिलाड़ियों को भारतीय बास्केटबॉल संघ बीएफआई द्वारा दी गयी इनामी राशि के चैक भी वितरित किये गये । नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के प्रवक्ता अबरार अली बेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राजस्थान बास्केटबॉल संघ की कार्यकारिणी के चुनाव आगामी 22 मार्च को उदयपुर में सम्पन्न होंगे, बेरी बताया कि चुनाव चार वर्ष से होते है इस बार संघटन ने उदयपुर में यह आयोजन करने का निर्णय लिया है । जानकारी के अनुशार आगामी 22 मार्च को राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष, सचिव सहित कार्यकारिणी का चुनाव होना है सचिव देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संघटन कार्यकारिणी का गठन सर्व सम्मति से होता आया है उम्मीद है इस बार भी प्रदेश के समस्त बास्केटबॉल परिवार के लोग मिलकर नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे । साधारण सभा में खेल अधिकारी रहे गजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह जोधपुर, शशिकांत चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक भंवर सिंह शेखावत, कृष्ण कुमार गंगा नगर, विकास अग्रवाल हड़मानगढ़, हीरेन्द्र सिंह राठौड़ अजमेर, मोहम्मद हनीफ खान बाराँ, कैलाश भाकर पाली, महेन्द्र विक्रम सिंह, रणजीत सिंह सीकर, गंगा सिंह शेखावत बिकानेर, भगवती प्रशाद पारीक चूरू, पन्ना लाल सैनी, पुष्पेंद्र चौधरी अलवर, सत्यनारायन टोंक, जीतेन्द्र सिंह धोलपुर सहित प्रदेश के लगभग जिला से अध्यक्ष और सचिव ने इस साधारण सभा में भाग लिया ।

बोर्ड परीक्षा के बीच सरकारी स्कूल से एक छात्र को जबरन उठाते हुए वीडियो वायरल । शिक्षक और छात्र देखते रहे, कोई मदद नहीं। बच्चे पर कथित हमला, दांत और नाखून तक निकाले जाने की खबरें। राजस्थान में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े! वायरल वीडियो

चिमनपुरा शाहपुरा में ब्रह्मलीन पद्मश्री बाबा नारायणदास महाराज की ओर से 45 वर्ष पूर्व स्थापित बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय को बीबीडी और बीएनडी नाम से अलग-अलग स्थानों पर संचालित करने तथा कला संकाय को दूर स्थानांतरित करने के आदेशों के विरोध में 5 वें दिन से विद्यार्थियों के साथ ग्रामीण कॉलेज के मुख्यद्वार पर टैंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना जारी,छात्रसंघ अध्यक्ष अनिल कुमार बुनकर, महेंद्र यादव,निहाल पलसानिया ने बताया कि ढाई साल पहले बाबा नारायणदास एवं बाबा भगवानदास दोनों कॉलेजों को एकीकृत कर एक ही परिसर में संचालित करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन हाल ही में बीएनडी कॉलेज के कला संकाय को अलग कर दूसरी जगह स्थानांतरित करने सघर्ष समिति के आदेश जारी किए गए हैं। इस निर्णय का ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध जताते हुए गत दिनों उपखंड अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर एकीकरण बनाए रखने की मांग की थी। इस पर सुनवाई नहीं होने और कला संकाय के स्थानांतरण आदेश पर रोक नहीं लगाए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों एवं छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर टैट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना जारी, धरना स्थल पर छात्रसंघ अध्यक्ष अनिल कुमार बुनकर, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष महेंद्र यादव, एनएसयूआई ज़िलाध्यक्ष निहाल पलसानिया , पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजेंद्र सिसोटिया, रोहिताश यादव एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष हनुल चौधरी, महासचिव राहुल बागड़ी, मनिन्द्र वर्मा, प्रभु अटल, हंसराज गुर्जर, सुभाष भड़ाना, जयराम ,रवि यादव सहित सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे

आज दिन रामगढ़ में बस स्टैंड पर जाम लगा रहता है नहीं कोई सुविधा मिलती है आम जनता को यात्रा को एक घंटा हो जाते हैं आने जाने साधनों को भी रास्ता नहीं मिलता आवारा गाय माता डोलती है कोई दीवार करने वाला नहीं है प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा मैं आपका महेंद्र सिंह पत्रकार अलवर राजस्थान

*अलवर लोकसभा के ऐतिहासिक बजट पर किशनगढ़बास में भव्य स्वागत समारोह* *विकास, सुशासन और जनकल्याण की दिशा में बजट बनेगा मील का पत्थर : भूपेंद्र यादव* *इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव एवं धर्म गुरु भास्कर भारद्वाज मौजूद रहे।* जयबीर सिंह ब्यूरो रिपोर्ट किशनगढ़बास (अलवर)। अलवर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास हेतु स्वीकृत ऐतिहासिक और जनहितकारी बजट के उपलक्ष्य में आज किशनगढ़बास के बिरणवास चौकी पर केन्द्रीय मंत्री एवं अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव का भव्य, आत्मीय एवं उत्साहपूर्ण स्वागत-अभिनंदन किया गया। यह आयोजन भाजपा के पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद जनसमूह में विशेष उत्साह और विश्वास देखने को मिला। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट अलवर लोकसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा रोजगार सृजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की नई दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान, पंडित वेदप्रकाश शर्मा, कोटकासिम प्रधान श्रीमती संता देवी, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक डाटा, पवित्र मनन दीप संस्थान के संपादक संत गुरुदेव भास्कर भारद्वाज जी सहित मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

कॉलोनी में घरों में आने-जाने के लिए भी गंदगी गुजरना पड़ता है

2030 तक दुनिया भर में करीब 45% तक महिलाएं सिंगल या बिना बच्चे के रहना पसंद कर सकती हैं क्योंकि वे शादी नहीं करेंगी।

बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है आज बात सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं… बात है 350 परिवारों की जिंदगी की। उन लोगों की, जिन्होंने साल 2000 से 2010 के बीच अपनी खून-पसीने की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे, मकान बनाए और सपनों का घर बसाया।,लेकिन अब आरोप है कि उन्हीं प्लॉट्स के नंबर बदले गए, साइज बदले गए और जहाँ मकान खड़े हैं, वहाँ 60 फीट सड़क दिखा दी गई ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये 350 परिवारों की जिंदगी, उनकी जमा-पूंजी और उनके सपनों का सवाल है! साल 2002… पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कॉलोनी विकसित हुई। 90B की वैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई। 2000 से 2010 के बीच 350 से ज्यादा लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे। मकान बने, परिवार बसे, बुजुर्गों ने जीवन की आखिरी पूंजी यहाँ लगा दी। लेकिन… जैसे ही जमीन के दाम बढ़े, नीयत बदल गई! जिस 90B को पहले फर्जी बताकर चुनौती दी गई, वही मामला संभागीय कार्यालय, राजस्व बोर्ड और हाईकोर्ट तक गया — और हर जगह राहत नहीं मिली। बाद में हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली गई। सवाल उठता है — अगर 90B फर्जी थी, तो उसे वापस क्यों लिया गया? और असली खेल यहीं से शुरू होता है! उसी 2002 की 90B को मानते हुए 8 अक्टूबर 2024 को जेडीए में नया नक्शा पेश किया जाता है। कॉलोनी के भूखंडों के नंबर बदले जाते हैं, साइज बदले जाते हैं, जहाँ मकान खड़े हैं वहाँ 60 फीट की सड़क दिखा दी जाती है! प्लॉटधारियों ने आपत्तियाँ दीं… सैकड़ों आपत्तियाँ। लेकिन जेडीए के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब अखबार में जोन-12 कार्यालय में कैंप की विज्ञप्ति आई, तो 100 से ज्यादा लोग मौके पर पहुँच गए। डीसी से मिले, एडिशनल कमिश्नर से मिले। आश्वासन मिला… लेकिन कार्रवाई नहीं। आरोप यह भी कि पूर्व डीसी राकेश मेहता के कार्यकाल में फाइलें तैयार हुईं और ट्रांसफर होते ही फाइलें सरपट दौड़ गईं। क्या यह महज संयोग है या सुनियोजित साजिश? एफआईआर दर्ज हुई। जनसुनवाई में निर्देश भी दिए गए। लेकिन आज तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं। फोरेंसिक जांच हुई — निजी लैब में। रिपोर्ट में सामान्य अंतर बताया गया। लेकिन मामला वहीं ठंडा पड़ गया। और आज स्थिति क्या है? जमीन कागजों में प्लॉटधारियों की… लेकिन कब्जा लेने नहीं दिया जा रहा! विरोध करने पर धक्का-मुक्की के आरोप… यहाँ तक कहा गया — “आधी जमीन ले लो!” क्या 50 प्रतिशत हड़पने का कोई नया कानून आ गया है? 350 परिवार… 80-85 साल के बुजुर्ग… 20 साल से दर-दर भटक रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिले। स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिलने का प्रयास किया। सरकार से गुहार लगाई। अब कॉलोनीवासियों ने साफ ऐलान कर दिया है — यह लोकतंत्र है या जमीन माफिया का राज? यह प्रशासन है या आंख मूंदकर फाइलें पास करने की मशीन? 350 परिवार पूछ रहे हैं — अगर 90B फर्जी थी तो 2024 में उसी के आधार पर नक्शा कैसे पास हुआ? अगर वैध थी तो 20 साल तक उन्हें क्यों भटकाया गया? अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री से है — क्या इन परिवारों को न्याय मिलेगा? या 20 साल की पीड़ा यूं ही फाइलों में दफन कर दी जाएगी?