बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है आज बात सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं… बात है 350 परिवारों की जिंदगी की। उन लोगों की, जिन्होंने साल 2000 से 2010 के बीच अपनी खून-पसीने की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे, मकान बनाए और सपनों का घर बसाया।,लेकिन अब आरोप है कि उन्हीं प्लॉट्स के नंबर बदले गए, साइज बदले गए और जहाँ मकान खड़े हैं, वहाँ 60 फीट सड़क दिखा दी गई ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये 350 परिवारों की जिंदगी, उनकी जमा-पूंजी और उनके सपनों का सवाल है! साल 2002… पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कॉलोनी विकसित हुई। 90B की वैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई। 2000 से 2010 के बीच 350 से ज्यादा लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे। मकान बने, परिवार बसे, बुजुर्गों ने जीवन की आखिरी पूंजी यहाँ लगा दी। लेकिन… जैसे ही जमीन के दाम बढ़े, नीयत बदल गई! जिस 90B को पहले फर्जी बताकर चुनौती दी गई, वही मामला संभागीय कार्यालय, राजस्व बोर्ड और हाईकोर्ट तक गया — और हर जगह राहत नहीं मिली। बाद में हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली गई। सवाल उठता है — अगर 90B फर्जी थी, तो उसे वापस क्यों लिया गया? और असली खेल यहीं से शुरू होता है! उसी 2002 की 90B को मानते हुए 8 अक्टूबर 2024 को जेडीए में नया नक्शा पेश किया जाता है। कॉलोनी के भूखंडों के नंबर बदले जाते हैं, साइज बदले जाते हैं, जहाँ मकान खड़े हैं वहाँ 60 फीट की सड़क दिखा दी जाती है! प्लॉटधारियों ने आपत्तियाँ दीं… सैकड़ों आपत्तियाँ। लेकिन जेडीए के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब अखबार में जोन-12 कार्यालय में कैंप की विज्ञप्ति आई, तो 100 से ज्यादा लोग मौके पर पहुँच गए। डीसी से मिले, एडिशनल कमिश्नर से मिले। आश्वासन मिला… लेकिन कार्रवाई नहीं। आरोप यह भी कि पूर्व डीसी राकेश मेहता के कार्यकाल में फाइलें तैयार हुईं और ट्रांसफर होते ही फाइलें सरपट दौड़ गईं। क्या यह महज संयोग है या सुनियोजित साजिश? एफआईआर दर्ज हुई। जनसुनवाई में निर्देश भी दिए गए। लेकिन आज तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं। फोरेंसिक जांच हुई — निजी लैब में। रिपोर्ट में सामान्य अंतर बताया गया। लेकिन मामला वहीं ठंडा पड़ गया। और आज स्थिति क्या है? जमीन कागजों में प्लॉटधारियों की… लेकिन कब्जा लेने नहीं दिया जा रहा! विरोध करने पर धक्का-मुक्की के आरोप… यहाँ तक कहा गया — “आधी जमीन ले लो!” क्या 50 प्रतिशत हड़पने का कोई नया कानून आ गया है? 350 परिवार… 80-85 साल के बुजुर्ग… 20 साल से दर-दर भटक रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिले। स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिलने का प्रयास किया। सरकार से गुहार लगाई। अब कॉलोनीवासियों ने साफ ऐलान कर दिया है — यह लोकतंत्र है या जमीन माफिया का राज? यह प्रशासन है या आंख मूंदकर फाइलें पास करने की मशीन? 350 परिवार पूछ रहे हैं — अगर 90B फर्जी थी तो 2024 में उसी के आधार पर नक्शा कैसे पास हुआ? अगर वैध थी तो 20 साल तक उन्हें क्यों भटकाया गया? अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री से है — क्या इन परिवारों को न्याय मिलेगा? या 20 साल की पीड़ा यूं ही फाइलों में दफन कर दी जाएगी?

Neeraj Maheshwari

Reporters राजगढ़, अलवर, राजस्थान•

9 hrs ago

बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है आज बात सिर्फ एक कॉलोनी की नहीं… बात है 350 परिवारों की जिंदगी की। उन लोगों की, जिन्होंने साल 2000 से 2010 के बीच अपनी खून-पसीने की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे, मकान बनाए और सपनों का घर बसाया।,लेकिन अब आरोप है कि उन्हीं प्लॉट्स के नंबर बदले गए, साइज बदले गए और जहाँ मकान खड़े हैं, वहाँ 60 फीट सड़क दिखा दी गई ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये 350 परिवारों की जिंदगी, उनकी जमा-पूंजी और उनके सपनों का सवाल है! साल 2002… पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर कॉलोनी विकसित हुई। 90B की वैधानिक प्रक्रिया पूरी हुई। 2000 से 2010 के बीच 350 से ज्यादा लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे। मकान बने,

परिवार बसे, बुजुर्गों ने जीवन की आखिरी पूंजी यहाँ लगा दी। लेकिन… जैसे ही जमीन के दाम बढ़े, नीयत बदल गई! जिस 90B को पहले फर्जी बताकर चुनौती दी गई, वही मामला संभागीय कार्यालय, राजस्व बोर्ड और हाईकोर्ट तक गया — और हर जगह राहत नहीं मिली। बाद में हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली गई। सवाल उठता है — अगर 90B फर्जी थी, तो उसे वापस क्यों लिया गया? और असली खेल यहीं से शुरू होता है! उसी 2002 की 90B को मानते हुए 8 अक्टूबर 2024 को जेडीए में नया नक्शा पेश किया जाता है। कॉलोनी के भूखंडों के नंबर बदले जाते हैं, साइज बदले जाते हैं, जहाँ मकान खड़े हैं वहाँ 60 फीट की सड़क दिखा दी जाती है! प्लॉटधारियों ने आपत्तियाँ दीं… सैकड़ों

आपत्तियाँ। लेकिन जेडीए के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब अखबार में जोन-12 कार्यालय में कैंप की विज्ञप्ति आई, तो 100 से ज्यादा लोग मौके पर पहुँच गए। डीसी से मिले, एडिशनल कमिश्नर से मिले। आश्वासन मिला… लेकिन कार्रवाई नहीं। आरोप यह भी कि पूर्व डीसी राकेश मेहता के कार्यकाल में फाइलें तैयार हुईं और ट्रांसफर होते ही फाइलें सरपट दौड़ गईं। क्या यह महज संयोग है या सुनियोजित साजिश? एफआईआर दर्ज हुई। जनसुनवाई में निर्देश भी दिए गए। लेकिन आज तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं। फोरेंसिक जांच हुई — निजी लैब में। रिपोर्ट में सामान्य अंतर बताया गया। लेकिन मामला वहीं ठंडा पड़ गया। और आज स्थिति क्या है? जमीन कागजों में प्लॉटधारियों की… लेकिन कब्जा लेने नहीं दिया जा रहा! विरोध करने पर धक्का-मुक्की के आरोप… यहाँ तक

कहा गया — “आधी जमीन ले लो!” क्या 50 प्रतिशत हड़पने का कोई नया कानून आ गया है? 350 परिवार… 80-85 साल के बुजुर्ग… 20 साल से दर-दर भटक रहे हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिले। स्थानीय विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिलने का प्रयास किया। सरकार से गुहार लगाई। अब कॉलोनीवासियों ने साफ ऐलान कर दिया है — यह लोकतंत्र है या जमीन माफिया का राज? यह प्रशासन है या आंख मूंदकर फाइलें पास करने की मशीन? 350 परिवार पूछ रहे हैं — अगर 90B फर्जी थी तो 2024 में उसी के आधार पर नक्शा कैसे पास हुआ? अगर वैध थी तो 20 साल तक उन्हें क्यों भटकाया गया? अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री से है — क्या इन परिवारों को न्याय मिलेगा? या 20 साल की पीड़ा यूं ही फाइलों में दफन कर दी जाएगी?