मैहर पंचायत चौकीदारों और 'आप' ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग खबर/मैहर, मध्यप्रदेश मैहर जिले में ग्राम पंचायतों के जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के शोषण और अल्प मानदेय के विरुद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में पंचायत चौकीदारों, भृत्य, सफाईकर्मियों और पंप चालकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा *प्रमुख मांगें और वैधानिक आधार* ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान वर्ष 2013 में विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों (पत्र क्रमांक 643 और 13700) की ओर आकर्षित किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: चतुर्थ श्रेणी का दर्जा: ई-पंचायत परियोजना और जल प्रदाय व्यवस्था में लगे इन कर्मचारियों को शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। समान और न्यायसंगत वेतन: वर्तमान में मिल रहे 1500 से 2500 रुपये के "अवैधानिक" मानदेय को समाप्त कर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत सम्मानजनक वेतन लागू किया जाए। सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा: कार्य समय, अवकाश नियम, वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ-साथ PF, ESI, चिकित्सा सुविधा और पेंशन/बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित हो। नियमितीकरण: वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ की जाए *श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप* 'आप' नेता पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत काल में भी ये कर्मचारी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और मानवाधिकार सिद्धांतों के विपरीत अत्यंत अल्प वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे शासन की "दोषपूर्ण नीति" करार देते हुए कहा कि इतनी कम राशि में परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की शिक्षा असंभव है। "पंचायत व्यवस्था की बुनियाद यही कर्मचारी हैं। जल योजना से लेकर स्वच्छता तक का सारा भार इनके कंधों पर है, फिर भी इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है।" - पुष्पेंद्र सिंह *आगामी चेतावनी* ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि शासन द्वारा इन न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र संवेदनशील निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी संगठन और आम आदमी पार्टी व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए इसे उचित माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है

मीडिया

मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मैहर पंचायत चौकीदारों और 'आप' ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन; न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग खबर/मैहर, मध्यप्रदेश मैहर जिले में ग्राम पंचायतों के जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के शोषण और अल्प मानदेय के विरुद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में पंचायत चौकीदारों, भृत्य, सफाईकर्मियों और पंप चालकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा *प्रमुख मांगें और वैधानिक आधार* ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान वर्ष 2013 में विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों (पत्र क्रमांक 643 और 13700) की ओर आकर्षित किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: चतुर्थ श्रेणी का दर्जा: ई-पंचायत परियोजना और जल प्रदाय व्यवस्था में लगे इन कर्मचारियों को शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। समान और न्यायसंगत वेतन: वर्तमान में मिल रहे 1500 से 2500 रुपये के "अवैधानिक" मानदेय को समाप्त कर न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत सम्मानजनक वेतन लागू किया जाए। सेवा शर्तें और सामाजिक सुरक्षा: कार्य समय, अवकाश नियम, वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ-साथ PF, ESI, चिकित्सा सुविधा और पेंशन/बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित हो। नियमितीकरण: वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ की जाए *श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप* 'आप' नेता पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत काल में भी ये कर्मचारी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और मानवाधिकार सिद्धांतों के विपरीत अत्यंत अल्प वेतन पर कार्य करने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे शासन की "दोषपूर्ण नीति" करार देते हुए कहा कि इतनी कम राशि में परिवार का भरण-पोषण और बच्चों की शिक्षा असंभव है। "पंचायत व्यवस्था की बुनियाद यही कर्मचारी हैं। जल योजना से लेकर स्वच्छता तक का सारा भार इनके कंधों पर है, फिर भी इनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है।" - पुष्पेंद्र सिंह *आगामी चेतावनी* ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि शासन द्वारा इन न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र संवेदनशील निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी संगठन और आम आदमी पार्टी व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगी। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए इसे उचित माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है