राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आयोग के सदस्यों विजय डोगरा, दिग्विजय मल्होत्रा और शालिनी जमवाल के साथ हमीरपुर जिले के तीन दिवसीय प्रवास का समापन किया। अपने अंतिम दिन हमीर भवन में जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में, आयोग ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। कुलदीप कुमार ने पुलिस, अभियोजन विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि वे जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए ताकि एससी वर्ग के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। अध्यक्ष ने बताया कि हिमाचल में लगभग 26 प्रतिशत आबादी एससी वर्ग की है, और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के तहत 25 प्रतिशत बजट आवंटित किया जाता है, जिसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों से पिछले तीन वर्षों के खर्च की रिपोर्ट माँगी और सड़क से वंचित एससी बस्तियों का ब्यौरा देने के भी निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में एससी बस्तियों के नाम जातिसूचक नहीं होने चाहिए और यदि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे नाम हैं, तो उन्हें हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने एससी वर्ग से संबंधित आवास योजनाओं, आदर्श ग्राम योजना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं, कृषि, बागवानी, पशुपालन और अन्य विभागों की सब्सिडी योजनाओं की भी समीक्षा की। कुलदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके द्वारा माँगी गई रिपोर्टों या दिए गए निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले, उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि जिले में आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बैठक में विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप कुमार ने दोहराया कि आयोग प्रदेश में एससी वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव कृतसंकल्प है और अभी तक आठ जिलों का दौरा कर चुका है। उन्होंने रोहड़ू में एक किशोर की आत्महत्या और कुल्लू जिला के सैंज में एक महिला की हत्या जैसे संवेदनशील मामलों का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवाने का भी उल्लेख किया। हमीरपुर प्रवास के दौरान, आयोग ने एससी वर्ग से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सफाई कर्मचारियों, शहरी निकायों तथा ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों से भी संवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि कई छोटे मामले स्थानीय स्तर पर ही निपटाए जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को आगे आना चाहिए। कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की एससी वर्ग के कल्याण, उत्थान और अधिकारों की रक्षा के प्रति संवेदनशीलता की सराहना की, जिनके प्रयासों से आयोग का गठन हुआ है और कई कल्याणकारी योजनाएँ भी आरंभ हुई हैं।

खबरी लाल

रिपोर्टर हमीरपुर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश•

8 hrs ago

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आयोग के सदस्यों विजय डोगरा, दिग्विजय मल्होत्रा और शालिनी जमवाल के साथ हमीरपुर जिले के तीन दिवसीय प्रवास का समापन किया। अपने अंतिम दिन हमीर भवन में जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में, आयोग ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। कुलदीप कुमार ने पुलिस, अभियोजन विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि वे जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए ताकि एससी वर्ग के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो सके। अध्यक्ष ने बताया कि हिमाचल में लगभग 26 प्रतिशत आबादी एससी वर्ग की है, और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (एससीडीपी) के तहत 25 प्रतिशत बजट आवंटित किया जाता है, जिसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों से पिछले तीन वर्षों के खर्च की रिपोर्ट माँगी और सड़क से वंचित एससी बस्तियों का ब्यौरा देने के भी निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में एससी बस्तियों के नाम जातिसूचक नहीं होने चाहिए और यदि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे नाम हैं, तो उन्हें हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने एससी वर्ग से संबंधित आवास योजनाओं, आदर्श ग्राम योजना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार एवं ऋण योजनाओं, कृषि, बागवानी, पशुपालन और अन्य विभागों की सब्सिडी योजनाओं की भी समीक्षा की। कुलदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके द्वारा माँगी गई रिपोर्टों या दिए गए निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले, उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि जिले में आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बैठक में विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप कुमार ने दोहराया कि आयोग प्रदेश में एससी वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव कृतसंकल्प है और अभी तक आठ जिलों का दौरा कर चुका है। उन्होंने रोहड़ू में एक किशोर की आत्महत्या और कुल्लू जिला के सैंज में एक महिला की हत्या जैसे संवेदनशील मामलों का संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवाने का भी उल्लेख किया। हमीरपुर प्रवास के दौरान, आयोग ने एससी वर्ग से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सफाई कर्मचारियों, शहरी निकायों तथा ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों से भी संवाद किया। उन्होंने यह भी कहा कि कई छोटे मामले स्थानीय स्तर पर ही निपटाए जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को आगे आना चाहिए। कुलदीप कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की एससी वर्ग के कल्याण, उत्थान और अधिकारों की रक्षा के प्रति संवेदनशीलता की सराहना की, जिनके प्रयासों से आयोग का गठन हुआ है और कई कल्याणकारी योजनाएँ भी आरंभ हुई हैं।