तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार जताई आपत्ति, चुनाव आयोग में अंदरूनी मतभेद की रिपोर्ट से सियासत गरम नई दिल्ली। चुनाव आयोग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के अनुसार तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में शामिल चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के कई फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में चार आपत्तियां दर्ज की गई थीं।रिपोर्ट के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाताओं के नाम हटाने और बहाल करने, फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता डेटा और चुनावी सॉफ्टवेयर के नियंत्रण से जुड़े मामलों को लेकर थीं। दोनों अधिकारियों ने कुछ प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए उन्हें अनधिकृत और कानून के अनुरूप नहीं बताया तथा मतदाता डेटाबेस और आईटी व्यवस्था के अधिक केंद्रीकरण को लेकर भी चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार चुनावी सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली और उसके नियंत्रण को लेकर दोनों आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव तक अपनी चिंता पहुंचाई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर मामला बताया है। राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। 23 सितंबर 2026 को भी उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप राजनीतिक दावे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग और भाजपा खारिज करते रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि SIR सहित आयोग के सभी महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए। आयोग के अधिकारियों के अनुसार संधू और जोशी ने कुछ मुद्दों पर चिंताएं जरूर उठाईं, लेकिन अंतिम निर्णयों पर तीनों की सहमति थी। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार जहां संभव हो, फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और सर्वसम्मति न बनने की स्थिति में बहुमत का निर्णय लागू होता है।इस पूरे विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि राहुल गांधी पहले भी सत्ता परिवर्तन की स्थिति में कार्रवाई की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। मार्च 2024 में उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश न हो।

आईरा समाचार बीकानेर

Journalist Bikaner, Rajasthan•

1 hr ago

तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार जताई आपत्ति, चुनाव आयोग में अंदरूनी मतभेद की रिपोर्ट से सियासत गरम नई दिल्ली। चुनाव आयोग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के अनुसार तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में शामिल चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के कई फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में चार आपत्तियां दर्ज की गई थीं।रिपोर्ट के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाताओं के नाम हटाने और बहाल करने, फॉर्म 6 में बदलाव, मतदाता डेटा और चुनावी सॉफ्टवेयर के नियंत्रण से जुड़े मामलों को लेकर थीं। दोनों अधिकारियों ने कुछ प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए उन्हें अनधिकृत और कानून के अनुरूप नहीं बताया तथा मतदाता डेटाबेस और आईटी व्यवस्था के अधिक केंद्रीकरण को लेकर भी चिंता जताई। रिपोर्ट के अनुसार चुनावी सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली और उसके नियंत्रण को लेकर दोनों आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव तक अपनी चिंता पहुंचाई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी नेताओं ने इसे चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर मामला बताया है। राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। 23 सितंबर 2026 को भी उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ये आरोप राजनीतिक दावे हैं, जिन्हें चुनाव आयोग और भाजपा खारिज करते रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद अपना पक्ष रखते हुए कहा कि SIR सहित आयोग के सभी महत्वपूर्ण फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए। आयोग के अधिकारियों के अनुसार संधू और जोशी ने कुछ मुद्दों पर चिंताएं जरूर उठाईं, लेकिन अंतिम निर्णयों पर तीनों की सहमति थी। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार जहां संभव हो, फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और सर्वसम्मति न बनने की स्थिति में बहुमत का निर्णय लागू होता है।इस पूरे विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि राहुल गांधी पहले भी सत्ता परिवर्तन की स्थिति में कार्रवाई की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। मार्च 2024 में उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश न हो।