सिमराहा इंजीनियरिंग कॉलेज: इमरजेंसी में ‘ठप’ सिस्टम—बीमार छात्रा को नहीं मिला वाहन, भड़के छात्र सिमराहा इंजीनियरिंग कॉलेज: इमरजेंसी में ‘ठप’ सिस्टम—बीमार छात्रा को नहीं मिला वाहन, भड़के छात्र

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Post by Razi Anwar

सिमराहा इंजीनियरिंग कॉलेज: इमरजेंसी में ‘ठप’ सिस्टम—बीमार छात्रा को नहीं मिला वाहन, भड़के छात्र

Post by सजना सादा

शनिवार को जिला प्रशासन और खान विभाग की टीम ने अवैध बालू-मिट्टी के उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खान निरीक्षक की अगुवाई में छापेमारी के दौरान रानीगंज अंचल अंतर्गत एक ट्रैक्टर को बालू-मिट्टी लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया।ट्रैक्टर का चेसिस नंबर WYTG28428132113 है। टीम ने तत्काल वाहन को जब्त कर रानीगंज थाना में सुरक्षित रख दिया गया है। संबंधित वाहन पर लघु खनिज के अवैध परिवहन के लिए 1.5 लाख रूपये का दंड भी अधिरोपित किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई निदेशानुसार की गई है। खान निरीक्षक के नेतृत्व में जिले भर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।अवैध बालू खनन पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इससे नदियों की धारा प्रभावित होती है, कटाव बढ़ता है, भूजल स्तर घटता है और कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। अररिया जिले में कई इलाकों में गंगा और स्थानीय नदियों से बिना अनुमति बालू निकालने की शिकायतें लगातार आ रही थीं। ऐसे में जिला प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती बरतने का फैसला किया है।जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए नियमित छापेमारी की जा रही है। हमने सभी अंचलों में निगरानी बढ़ा दी है। जो भी व्यक्ति या माफिया गिरोह इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील है कि वे ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।”ट्रैक्टर जब्ती के बाद स्थानीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही थीं और रात के अंधेरे में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना का खतरा बना रहता था। जिला प्रशासन का यह अभियान केवल छिटपुट कार्रवाई तक सीमित नहीं है। भविष्य में ड्रोन सर्वे, चौकसी बढ़ाने और सूचना तंत्र को मजबूत करने की भी योजना है। अवैध खनन के खिलाफ यह सतत अभियान पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था दोनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने सभी खनन संबंधित ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेज के बालू-मिट्टी का परिवहन न करें, अन्यथा वाहन जब्ती के साथ भारी आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं बुडको के परियोजना निदेशक के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने बुडको के परियोजना निदेशक को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, मानसून पूर्व तैयारी, बस एवं ऑटो स्टैंड की व्यवस्था, मोक्षधाम के विकास, सैरात प्रबंधन तथा आंतरिक निधि से संबंधित कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने मानसून को देखते हुए जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था को तुरंत मजबूत करने का निर्देश दिया। DM विनोद दूहन ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने, शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने तथा बस एवं ऑटो स्टैंड के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर सुविधाजनक व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने और योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और जनहित से जुड़े कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनसमस्याओं को संवेदनशीलता के साथ लें और उनके समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करें। बैठक में बुडको के परियोजना निदेशक, सहायक परियोजना निदेशक तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के सभी कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन का यह प्रयास अररिया के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुविधासंपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारी लगातार फील्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से योजनाओं को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।