भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण समाज से जुड़ी कई गंभीर मांगें उठाई हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मौर्य ने अपने पत्र में खेती की बढ़ती लागत, गन्ना भुगतान में देरी, उर्वरकों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों के बुरी तरह प्रभावित होने की बात कही है। इसके साथ ही, पत्र में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सबसे बड़ी चिंता जताई गई है, जिससे विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से एमएसपी व्यवस्था और डेयरी क्षेत्र कमजोर हो सकता है। संगठन ने ज्ञापन के जरिए सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, गन्ने का न्यूनतम मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने और किसानों को पूर्ण ऋण माफी व ब्याजमुक्त कर्ज देने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, स्मार्ट मीटर व निजीकरण वापस लेने, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार व 700 रुपये दैनिक मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर मुआवजा देने और अमेरिका सहित किसी भी ऐसे व्यापार समझौते का विरोध करने की मांग की है जो भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचाए। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज पर पड़ेगा।

पत्रकारआनंदशर्मा आर्यन टीवी

कानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण समाज से जुड़ी कई गंभीर मांगें उठाई हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मौर्य ने अपने पत्र में खेती की बढ़ती लागत, गन्ना भुगतान में देरी, उर्वरकों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों के बुरी तरह प्रभावित होने की बात कही है। इसके साथ ही, पत्र में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सबसे बड़ी चिंता जताई गई है, जिससे विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से एमएसपी व्यवस्था और डेयरी क्षेत्र कमजोर हो सकता है। संगठन ने ज्ञापन के जरिए सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, गन्ने का न्यूनतम मूल्य 500

रुपये प्रति क्विंटल करने और किसानों को पूर्ण ऋण माफी व ब्याजमुक्त कर्ज देने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, स्मार्ट मीटर व निजीकरण वापस लेने, मनरेगा में 200 दिन का रोजगार व 700 रुपये दैनिक मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर मुआवजा देने और अमेरिका सहित किसी भी ऐसे व्यापार समझौते का विरोध करने की मांग की है जो भारतीय कृषि को नुकसान पहुंचाए। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज पर पड़ेगा।