🔴नगरसेवक जनतेचा सेवक आहे, कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याचा मालक नाही!🔴 🔴नगरसेवक जनतेचा सेवक आहे, कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याचा मालक नाही!🔴 सातारा नगरपरिषदेतील काही नगरसेवक व नगरसेविका आपल्या पदाचा वापर करून वॉर्डातील एखाद्या व्यक्तीशी असलेल्या वैयक्तिक वादातून त्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात, व्यवसायात, आर्थिक व्यवहारात किंवा कुटुंबीयांच्या जीवनात हस्तक्षेप करत असतील, तर हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. नगरसेवक म्हणून निवडून दिल्यानंतर त्यांची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे वॉर्डातील नागरी सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे, ड्रेनेज, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांसाठी काम करणे. एखाद्या नागरिकाशी वैयक्तिक मतभेद निर्माण झाले म्हणून त्याच्याविरुद्ध इतर नागरिकांना एकत्र करणे, सामाजिक दबाव निर्माण करणे, व्यवसायात अडथळे आणणे किंवा कुटुंबाला मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक त्रास देणे हा लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेचा गंभीर गैरवापर ठरू शकतो. पद मिळाले म्हणजे अधिकार अमर्यादित झाले, असे नाही! भारताच्या संविधानातील कलम 21 प्रत्येक व्यक्तीला जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण देते, तर कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय किंवा उपजीविकेचा अधिकारही महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे कोणताही लोकप्रतिनिधी केवळ आपल्या राजकीय प्रभावामुळे एखाद्या नागरिकाच्या वैयक्तिक जीवनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मंत्री, आमदार किंवा कोणत्याही राजकीय व्यक्तीशी असलेली ओळख ही कायद्यापेक्षा मोठी नाही. महाराष्ट्रातील Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 मध्ये नगरसेवकाच्या पदावरून हटविण्याची आणि पदासाठी अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. कलम 42 नुसार कर्तव्य बजावताना गैरवर्तन (misconduct) किंवा अशोभनीय वर्तन आढळल्यास राज्य सरकार नगरसेवकाला पदावरून हटवू शकते; मात्र त्यापूर्वी संबंधित नगरसेवकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. Indian Kanoon +1 याच कायद्यात कलम 44 अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र होण्याच्या तरतुदी आहेत. Indian Kanoon म्हणूनच कोणत्याही नगरसेवक किंवा नगरसेविकेवर आरोप झाला म्हणजे त्यांचे पद आपोआप रद्द होते असे नाही. परंतु आरोप गंभीर असतील तर त्यांची अधिकृत चौकशी होणे, पुरावे तपासले जाणे आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या व्यवसायाकडे आधी पाहा, मग दुसऱ्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करा! काही नगरसेवक व नगरसेविका हे विविध व्यवसायांशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. काही जण ठेकेदारी, बांधकाम व्यवसाय, व्यावसायिक क्षेत्र किंवा इतर व्यवसायांमध्ये कार्यरत असू शकतात. त्यामुळे इतरांच्या व्यवसायाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी किंवा त्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करण्यापूर्वी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने स्वतःच्या व्यावसायिक व्यवहारांकडे आणि आचरणाकडेही पारदर्शकपणे पाहणे गरजेचे आहे. हिंदीमध्ये एक प्रसिद्ध म्हण आहे— “जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते.” याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे—ज्यांच्या स्वतःच्या घराला काच आहे, त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड फेकताना शंभर वेळा विचार करावा. कारण दुसऱ्यांच्या व्यवसायात, कुटुंबात किंवा वैयक्तिक आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, उद्या त्यांच्या स्वतःच्या व्यवसायाबाबत आणि व्यवहारांबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. लोकप्रतिनिधी पद हे दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठी किंवा दबाव निर्माण करण्यासाठी मिळालेले अधिकारपत्र नाही. स्वतःचे आचरण स्वच्छ आणि पारदर्शक ठेवणे, कायद्याचे पालन करणे आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा सन्मान करणे ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची नैतिक जबाबदारी आहे. दुसऱ्यांच्या घरात दगड फेकण्यापूर्वी स्वतःचे घर काचेचे आहे का, हे तपासलेले कधीही चांगले! नगरसेवक म्हणजे ‘जनसेवक’, ‘दादागिरी करणारा सत्ताधीश’ नाही! जनतेने मतदान करून नगरसेवक निवडला आहे तो जनतेची सेवा करण्यासाठी; वैयक्तिक वैर काढण्यासाठी नाही. एखाद्या नागरिकाशी वाद असेल तर त्याचे निराकरण कायदेशीर मार्गाने आणि सक्षम प्राधिकरणामार्फत झाले पाहिजे. पदाचा प्रभाव वापरून नागरिकाला घाबरवणे, त्याच्या व्यवसायावर दबाव आणणे किंवा त्याच्या कुटुंबाला लक्ष्य करणे ही लोकशाहीच्या मूल्यांनाच आव्हान देणारी बाब आहे. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्याला त्याची किंमत मोजावीच लागते. संबंधित नागरिकांनी अशा प्रकारचा त्रास होत असल्यास घटनेचे पुरावे, संदेश, व्हिडिओ, कागदपत्रे, साक्षीदार आणि इतर उपलब्ध पुरावे जतन करून योग्य प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करावी. परिस्थितीनुसार पोलीस, नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित शासकीय प्राधिकरणाकडे दाद मागता येऊ शकते. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. पद मोठे असो किंवा सामान्य नागरिक—कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही! आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महालक्ष्मी आधार फाउंडेशन नेहमीच सर्वांच्या पाठीशी आहे कायम सहकार्य असणार आणि कायदा सगळ्यांसाठी समान .....🙏 🇮🇳जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र🇮🇳 सौ. प्रतिभा सुनील शेलार संस्थापिका, महालक्ष्मी आधार फाउंडेशन

Mahalaxmi News 24 Satara

Accountant सातारा, सातारा, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

🔴नगरसेवक जनतेचा सेवक आहे, कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याचा मालक नाही!🔴 🔴नगरसेवक जनतेचा सेवक आहे, कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याचा मालक नाही!🔴 सातारा नगरपरिषदेतील काही नगरसेवक व नगरसेविका आपल्या पदाचा वापर करून वॉर्डातील एखाद्या व्यक्तीशी असलेल्या वैयक्तिक वादातून त्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यात, व्यवसायात, आर्थिक व्यवहारात किंवा कुटुंबीयांच्या जीवनात हस्तक्षेप करत असतील, तर हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. नगरसेवक म्हणून निवडून दिल्यानंतर त्यांची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे वॉर्डातील नागरी सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे, ड्रेनेज, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांसाठी काम करणे. एखाद्या नागरिकाशी वैयक्तिक मतभेद निर्माण झाले म्हणून त्याच्याविरुद्ध इतर नागरिकांना एकत्र करणे, सामाजिक दबाव निर्माण करणे, व्यवसायात अडथळे आणणे किंवा कुटुंबाला मानसिक, शारीरिक अथवा आर्थिक त्रास देणे हा लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेचा गंभीर गैरवापर ठरू शकतो. पद मिळाले म्हणजे अधिकार अमर्यादित झाले, असे नाही! भारताच्या संविधानातील कलम 21 प्रत्येक व्यक्तीला जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण देते, तर कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय किंवा उपजीविकेचा अधिकारही महत्त्वाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे कोणताही लोकप्रतिनिधी केवळ आपल्या राजकीय प्रभावामुळे एखाद्या नागरिकाच्या वैयक्तिक जीवनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. मंत्री, आमदार किंवा कोणत्याही राजकीय व्यक्तीशी असलेली ओळख ही कायद्यापेक्षा मोठी नाही. महाराष्ट्रातील Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 मध्ये नगरसेवकाच्या पदावरून हटविण्याची आणि पदासाठी अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. कलम 42 नुसार कर्तव्य बजावताना गैरवर्तन (misconduct) किंवा अशोभनीय वर्तन आढळल्यास राज्य सरकार नगरसेवकाला पदावरून हटवू शकते; मात्र त्यापूर्वी संबंधित नगरसेवकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. Indian Kanoon +1 याच कायद्यात कलम 44 अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये नगरसेवक पदावर राहण्यास अपात्र होण्याच्या तरतुदी आहेत. Indian Kanoon म्हणूनच कोणत्याही नगरसेवक किंवा नगरसेविकेवर आरोप झाला म्हणजे त्यांचे पद आपोआप रद्द होते असे नाही. परंतु आरोप गंभीर असतील तर त्यांची अधिकृत चौकशी होणे, पुरावे तपासले जाणे आणि दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या व्यवसायाकडे आधी पाहा, मग दुसऱ्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करा! काही नगरसेवक व नगरसेविका हे विविध व्यवसायांशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. काही जण ठेकेदारी, बांधकाम व्यवसाय, व्यावसायिक क्षेत्र किंवा इतर व्यवसायांमध्ये कार्यरत असू शकतात. त्यामुळे इतरांच्या व्यवसायाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी किंवा त्यांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करण्यापूर्वी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने स्वतःच्या व्यावसायिक व्यवहारांकडे आणि आचरणाकडेही पारदर्शकपणे पाहणे गरजेचे आहे. हिंदीमध्ये एक प्रसिद्ध म्हण आहे— “जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते.” याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे—ज्यांच्या स्वतःच्या घराला काच आहे, त्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगड फेकताना शंभर वेळा विचार करावा. कारण दुसऱ्यांच्या व्यवसायात, कुटुंबात किंवा वैयक्तिक आयुष्यात अनावश्यक हस्तक्षेप करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, उद्या त्यांच्या स्वतःच्या व्यवसायाबाबत आणि व्यवहारांबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. लोकप्रतिनिधी पद हे दुसऱ्यांना त्रास देण्यासाठी किंवा दबाव निर्माण करण्यासाठी मिळालेले अधिकारपत्र नाही. स्वतःचे आचरण स्वच्छ आणि पारदर्शक ठेवणे, कायद्याचे पालन करणे आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा सन्मान करणे ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची नैतिक जबाबदारी आहे. दुसऱ्यांच्या घरात दगड फेकण्यापूर्वी स्वतःचे घर काचेचे आहे का, हे तपासलेले कधीही चांगले! नगरसेवक म्हणजे ‘जनसेवक’, ‘दादागिरी करणारा सत्ताधीश’ नाही! जनतेने मतदान करून नगरसेवक निवडला आहे तो जनतेची सेवा करण्यासाठी; वैयक्तिक वैर काढण्यासाठी नाही. एखाद्या नागरिकाशी वाद असेल तर त्याचे निराकरण कायदेशीर मार्गाने आणि सक्षम प्राधिकरणामार्फत झाले पाहिजे. पदाचा प्रभाव वापरून नागरिकाला घाबरवणे, त्याच्या व्यवसायावर दबाव आणणे किंवा त्याच्या कुटुंबाला लक्ष्य करणे ही लोकशाहीच्या मूल्यांनाच आव्हान देणारी बाब आहे. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्याला त्याची किंमत मोजावीच लागते. संबंधित नागरिकांनी अशा प्रकारचा त्रास होत असल्यास घटनेचे पुरावे, संदेश, व्हिडिओ, कागदपत्रे, साक्षीदार आणि इतर उपलब्ध पुरावे जतन करून योग्य प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करावी. परिस्थितीनुसार पोलीस, नगरपरिषद प्रशासन, जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित शासकीय प्राधिकरणाकडे दाद मागता येऊ शकते. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. पद मोठे असो किंवा सामान्य नागरिक—कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही! आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महालक्ष्मी आधार फाउंडेशन नेहमीच सर्वांच्या पाठीशी आहे कायम सहकार्य असणार आणि कायदा सगळ्यांसाठी समान .....🙏 🇮🇳जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र🇮🇳 सौ. प्रतिभा सुनील शेलार संस्थापिका, महालक्ष्मी आधार फाउंडेशन