अर्चित आर्य बोले—आलोचना का अधिकार, लेकिन आपत्तिजनक भाषा के मामले में हो निष्पक्ष जांच। मुजफ्फरनगर। सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे एक वीडियो में नेहा बोरा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर छत्रपति शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के युवा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने नेहा बोरा से संबंधित वायरल वीडियो और उसमें किए गए कथित बयान की निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी सत्यता और वास्तविक संदर्भ की जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि नेहा बोरा के कथित बयान वाले वीडियो की प्रमाणिकता की जांच कराई जाए और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले संबंधित खातों की भी जांच की जाए। संगठन ने मामले में तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग रखी।

Ajaz nabi Zaidi

मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

अर्चित आर्य बोले—आलोचना का अधिकार, लेकिन आपत्तिजनक भाषा के मामले में हो निष्पक्ष जांच। मुजफ्फरनगर। सोशल मीडिया पर वायरल बताए जा रहे एक वीडियो में नेहा बोरा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर छत्रपति शिवाजी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के युवा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने नेहा बोरा से संबंधित वायरल वीडियो और उसमें किए गए कथित बयान की निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी सत्यता और वास्तविक संदर्भ की जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि नेहा बोरा के कथित बयान वाले वीडियो की प्रमाणिकता की जांच कराई जाए और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले संबंधित खातों की भी जांच की जाए। संगठन ने मामले में तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग रखी।