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जिला कलक्टर कमल राम मीना ने तैयार किया मिनी सचिवालय के विकास के विजन का रोडमैप जिला कलक्टर कमल राम मीना ने तैयार किया मिनी सचिवालय के विकास के विजन का रोडमैप भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित होगा मिनी सचिवालय ब्यावर, 6 अगस्त। जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय को आने वाले वर्षों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, सुव्यवस्थित, तकनीक-सक्षम एवं नागरिक हितैषी प्रशासनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने मिनी सचिवालय के समग्र विकास का विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, हरित विकास, डिजिटल प्रशासन और बेहतर जनसुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। मिनी सचिवालय के लिए 300 बीघा से अधिक भूमि आरक्षित एवं आवंटित की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि मिनी सचिवालय के लिए हाईवे एवं विजयनगर रोड से सटी 62,800 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इस विशाल परिसर को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा, जिससे जिले के विभिन्न कार्यालय एक ही स्थान पर संचालित हो सकें और आमजन को सभी शासकीय सेवाएं एकीकृत एवं सुगम तरीके से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि परिसर में 25 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए भूमि का आवंटन एवं चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक लाइब्रेरी, अभ्यास एवं प्रशिक्षण केंद्र, एनआईसी (NIC), निर्वाचन शाखा, सिविल कोर्ट, पार्क, खेल मैदान सहित अन्य आवश्यक प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की भी योजना तैयार की गई है। जिला कलक्टर ने कहा कि बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मिनी सचिवालय के चरणबद्ध विकास की कार्ययोजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा आधुनिक प्रशासनिक परिसर विकसित करना है, जहां नागरिकों को सभी आवश्यक शासकीय सेवाएं सहज, सरल एवं बेहतर वातावरण में उपलब्ध हो सकें। रोडमैप के तहत परिसर में आधुनिक पार्किंग व्यवस्था, आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आकर्षक उद्यान एवं हरित क्षेत्र का विकास, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, दिव्यांगजन के लिए सुगम पहुंच, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा जनसुनवाई के लिए सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय विकसित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न कार्यालयों तक आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक भी लगाए जाएंगे। डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। परिसर में हाई-स्पीड इंटरनेट, सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल सूचना डिस्प्ले, स्मार्ट नेटवर्किंग तथा अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक बैठक कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक पौधरोपण, वर्षा जल संरक्षण, स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त परिसर, ऊर्जा संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़े विभिन्न उपाय भी योजना में शामिल किए गए हैं। इससे मिनी सचिवालय प्रशासनिक उत्कृष्टता के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक आदर्श परिसर के रूप में विकसित होगा। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने कहा कि मिनी सचिवालय का यह विकास रोडमैप जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रशासन का लक्ष्य ऐसा आधुनिक सचिवालय विकसित करना है, जहां नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य वातावरण तथा जिले को एक नई प्रशासनिक पहचान प्राप्त हो।

3 hrs ago
user_Shyam Saini
Shyam Saini
Local News Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•
3 hrs ago

जिला कलक्टर कमल राम मीना ने तैयार किया मिनी सचिवालय के विकास के विजन का रोडमैप जिला कलक्टर कमल राम मीना ने तैयार किया मिनी सचिवालय के विकास के विजन का रोडमैप भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित होगा मिनी सचिवालय ब्यावर, 6 अगस्त। जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय को आने वाले वर्षों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, सुव्यवस्थित, तकनीक-सक्षम एवं नागरिक हितैषी प्रशासनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने मिनी सचिवालय के समग्र विकास का विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, हरित विकास, डिजिटल प्रशासन और बेहतर जनसुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। मिनी सचिवालय के लिए 300 बीघा से अधिक भूमि आरक्षित एवं आवंटित की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि मिनी सचिवालय के लिए हाईवे एवं विजयनगर रोड से सटी 62,800 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इस विशाल परिसर को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा, जिससे जिले के विभिन्न कार्यालय एक ही स्थान पर संचालित हो सकें और आमजन को सभी शासकीय सेवाएं एकीकृत एवं सुगम तरीके से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि परिसर में 25 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए भूमि का आवंटन एवं चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक लाइब्रेरी, अभ्यास एवं प्रशिक्षण केंद्र, एनआईसी (NIC), निर्वाचन शाखा, सिविल कोर्ट, पार्क, खेल मैदान सहित अन्य आवश्यक प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की भी योजना तैयार की गई है। जिला कलक्टर ने कहा कि बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मिनी सचिवालय के चरणबद्ध विकास की कार्ययोजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा आधुनिक प्रशासनिक परिसर विकसित करना है, जहां नागरिकों को सभी आवश्यक शासकीय सेवाएं सहज, सरल एवं बेहतर वातावरण में उपलब्ध हो सकें। रोडमैप के तहत परिसर में आधुनिक पार्किंग व्यवस्था, आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आकर्षक उद्यान एवं हरित क्षेत्र का विकास, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, दिव्यांगजन के लिए सुगम पहुंच, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा जनसुनवाई के लिए सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय विकसित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न कार्यालयों तक आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक भी लगाए जाएंगे। डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। परिसर में हाई-स्पीड इंटरनेट, सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल सूचना डिस्प्ले, स्मार्ट नेटवर्किंग तथा अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक बैठक कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक पौधरोपण, वर्षा जल संरक्षण, स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त परिसर, ऊर्जा संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़े विभिन्न उपाय भी योजना में शामिल किए गए हैं। इससे मिनी सचिवालय प्रशासनिक उत्कृष्टता के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक आदर्श परिसर के रूप में विकसित होगा। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने कहा कि मिनी सचिवालय का यह विकास रोडमैप जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रशासन का लक्ष्य ऐसा आधुनिक सचिवालय विकसित करना है, जहां नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य वातावरण तथा जिले को एक नई प्रशासनिक पहचान प्राप्त हो।

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    जिला कलक्टर कमल राम मीना ने तैयार किया मिनी सचिवालय के विकास के विजन का रोडमैप

जिला कलक्टर कमल राम मीना ने तैयार किया मिनी सचिवालय के विकास के विजन का रोडमैप
भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित होगा मिनी सचिवालय
ब्यावर, 6 अगस्त। जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय को आने वाले वर्षों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक, सुव्यवस्थित, तकनीक-सक्षम एवं नागरिक हितैषी प्रशासनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला कलक्टर कमल राम मीना ने मिनी सचिवालय के समग्र विकास का विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, हरित विकास, डिजिटल प्रशासन और बेहतर जनसुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। मिनी सचिवालय के लिए 300 बीघा से अधिक भूमि आरक्षित एवं आवंटित की गई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि मिनी सचिवालय के लिए हाईवे एवं विजयनगर रोड से सटी 62,800 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इस विशाल परिसर को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा, जिससे जिले के विभिन्न कार्यालय एक ही स्थान पर संचालित हो सकें और आमजन को सभी शासकीय सेवाएं एकीकृत एवं सुगम तरीके से उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने बताया कि परिसर में 25 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए भूमि का आवंटन एवं चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, आधुनिक लाइब्रेरी, अभ्यास एवं प्रशिक्षण केंद्र, एनआईसी (NIC), निर्वाचन शाखा, सिविल कोर्ट, पार्क, खेल मैदान सहित अन्य आवश्यक प्रशासनिक एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास की भी योजना तैयार की गई है।
जिला कलक्टर ने कहा कि बढ़ती प्रशासनिक आवश्यकताओं और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मिनी सचिवालय के चरणबद्ध विकास की कार्ययोजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा आधुनिक प्रशासनिक परिसर विकसित करना है, जहां नागरिकों को सभी आवश्यक शासकीय सेवाएं सहज, सरल एवं बेहतर वातावरण में उपलब्ध हो सकें।
रोडमैप के तहत परिसर में आधुनिक पार्किंग व्यवस्था, आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आकर्षक उद्यान एवं हरित क्षेत्र का विकास, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, दिव्यांगजन के लिए सुगम पहुंच, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा जनसुनवाई के लिए सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय विकसित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न कार्यालयों तक आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक भी लगाए जाएंगे।
डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। परिसर में हाई-स्पीड इंटरनेट, सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल सूचना डिस्प्ले, स्मार्ट नेटवर्किंग तथा अन्य आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक बैठक कक्ष एवं कॉन्फ्रेंस सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए व्यापक पौधरोपण, वर्षा जल संरक्षण, स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त परिसर, ऊर्जा संरक्षण तथा सतत विकास से जुड़े विभिन्न उपाय भी योजना में शामिल किए गए हैं। इससे मिनी सचिवालय प्रशासनिक उत्कृष्टता के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक आदर्श परिसर के रूप में विकसित होगा।
जिला कलक्टर कमल राम मीना ने कहा कि मिनी सचिवालय का यह विकास रोडमैप जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रशासन का लक्ष्य ऐसा आधुनिक सचिवालय विकसित करना है, जहां नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य वातावरण तथा जिले को एक नई प्रशासनिक पहचान प्राप्त हो।
    user_Shyam Saini
    Shyam Saini
    Local News Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•
    3 hrs ago
  • राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक जी गहलोत साहब सड़क मार्ग द्वारा झूठा से गुजर रहे तब झूठा कांग्रेस कार्य करता ने किया स्वागत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक जी गहलोत साहब सड़क मार्ग से जयपुर जा रहे थे तब उनका काफिला झूठा गांव से गुजरा तो ग्राम वाशी को खबर मिलने पर साहब को रुकवाकर झूठा चौराहा पर रुकवाकर ग्रामीणों द्वारा किया भव्य स्वागत
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    राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक जी गहलोत साहब सड़क मार्ग द्वारा झूठा से गुजर रहे तब झूठा कांग्रेस कार्य करता ने किया स्वागत
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक जी गहलोत साहब सड़क मार्ग से जयपुर जा रहे थे तब उनका काफिला झूठा गांव से गुजरा तो ग्राम वाशी को खबर मिलने पर  साहब को रुकवाकर झूठा चौराहा पर रुकवाकर ग्रामीणों द्वारा किया भव्य स्वागत
    user_Kanadas
    Kanadas
    Local News Reporter Beawar, Ajmer•
    12 hrs ago
  • नगर परिषद आयुक्त को सौंपा कड़ा ज्ञापन, सभी कार्यों एवं निविदाओं को सार्वजनिक करने की मांग; जनता से कचरा शुल्क नहीं देने की अपील नगर परिषद का जवाब असंतोषजनक, अब जनता को आश्वासन नहीं—तारीख, बजट, कार्यादेश और परिणाम चाहिए : अजय शर्मा ठोस, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे सुभाष उद्यान तालाब में जनहित में जलसमाधि लेंगे नगर परिषद आयुक्त को सौंपा कड़ा ज्ञापन, सभी कार्यों एवं निविदाओं को सार्वजनिक करने की मांग; जनता से कचरा शुल्क नहीं देने की अपील ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ब्यावर के अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जनसमस्याओं संबंधी ज्ञापन पर दिए गए उत्तर को असंतोषजनक, गैर-समयबद्ध एवं प्रशासनिक जवाबदेही से बचने का प्रयास बताया और ठोस, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे सुभाष उद्यान तालाब में जनहित में जलसमाधि का निर्णय। ब्लॉक प्रवक्ता वृतंजय आर्य ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस द्वारा 29 जुलाई को नगर परिषद क्षेत्र एवं परिसीमन में सम्मिलित नवीन ग्रामीण क्षेत्रों की 12 प्रमुख जनसमस्याओं—जर्जर सड़कें, सफाई व्यवस्था, नालियां एवं जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइटें, आवारा पशु, सुभाष उद्यान तालाब में जलकुंभी, ₹50 कचरा संग्रहण शुल्क, नवीन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं, सीवरेज परियोजना, सफाई कर्मचारियों की पदस्थापना एवं प्रशासनिक पारदर्शिता—को लेकर विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। नगर परिषद द्वारा 3 अगस्त को दिए गए उत्तर का गंभीर अध्ययन करने के बाद ब्लॉक कांग्रेस ने कहा कि अधिकांश मामलों में केवल “कार्ययोजना तैयार की जा रही है”, “निविदा प्रक्रियाधीन है” एवं “कार्रवाई की जाएगी” जैसे सामान्य उत्तर दिए गए हैं, जबकि जनता को यह जानने का अधिकार है कि कौन-सा कार्य कब प्रारंभ होगा, कितनी राशि स्वीकृत है, कार्यादेश किसे दिया गया है, कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा उसका जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा ने कहा कि नगर परिषद का दायित्व केवल पत्राचार और आश्वासन देना नहीं, बल्कि नागरिकों को सड़क, सफाई, प्रकाश, जल निकासी तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि परिसीमन में सम्मिलित नवीन क्षेत्रों के विकास के नाम पर केवल भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करना वहां निवास करने वाले हजारों नागरिकों की वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि परिषद ने अपने उत्तर में अतिरिक्त 2 जेसीबी एवं 3 ट्रैक्टर, सड़क कार्यों की निविदा प्रक्रिया तथा AMRUT-2.0 के अंतर्गत सीवरेज कार्यों का उल्लेख किया है। यदि वास्तव में कार्य प्रगति पर हैं तो उनकी निविदा संख्या, कार्यादेश, स्वीकृत राशि, संबंधित एजेंसी, क्षेत्रवार विवरण एवं पूर्णता की समयसीमा तत्काल सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। बैठक के दौरान नगर परिषद आयुक्त श्रीमती कीर्ति कुमारी से विस्तृत चर्चा हुई। आयुक्त ने नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं निविदाओं की जानकारी सार्वजनिक करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि ₹50 प्रतिमाह कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली नहीं करने के लिए संबंधित ठेकेदार को मौखिक निर्देश दिए गए हैं। इस पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जब तक इस संबंध में स्पष्ट एवं विधिवत व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक आमजन किसी प्रकार का कचरा संग्रहण शुल्क न दें। यदि कोई ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि जबरन शुल्क वसूलने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना तत्काल सार्वजनिक करें एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएं, ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। शर्मा ने कहा कि ब्यावर की जनता आज टूटी सड़कों, गंदगी, जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइटों और आवारा पशुओं जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समस्याओं के समाधान के स्थान पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती रहीं, तो जनता का विश्वास प्रशासन से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस ने नगर परिषद से प्रत्येक बिंदु पर कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, निविदा/कार्यादेश संख्या, संबंधित अधिकारी अथवा एजेंसी, कार्य प्रारंभ होने की तिथि तथा पूर्णता की निश्चित समयसीमा सहित विस्तृत Action Taken Report (ATR) सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही नवीन ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजना, सड़क कार्यों की सूची, सफाई रोस्टर, स्ट्रीट लाइट सर्वे, आवारा पशु प्रबंधन योजना, जलकुंभी सफाई एवं रखरखाव की निविदा, ₹50 शुल्क से संबंधित शासनादेश एवं परिषद द्वारा किए गए पत्राचार तथा सीवरेज पुनर्स्थापन की सड़कवार सूची भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि समय रहते नगर परिषद एवं जिला प्रशासन द्वारा इन सभी विषयों पर ठोस, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे सुभाष उद्यान तालाब में जनहित में जलसमाधि ले लेंगे और इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से जनआंदोलन को और व्यापक करेंगे और इसकी समस्त ज़िम्मेदारी जिला एवं नगर परिषद प्रशासन की होगी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी पीसीसी सदस्य पारस पंच, खनन प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष आशीषपाल पदावत, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कैलाश गहलोत, अल्पसंख्यक विभाग जिलाध्यक्ष अज़मत काठात, पूर्व नेता प्रतिपक्ष दलपतराज मेवाड़ा, सेवादल जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी, पूर्व पार्षद हारून छीपा, शोभा चौधरी, अजय मूंदड़ा, जसोदा गुर्जर, अभिषेक जैन, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष सांखला, योगेश पंचोली, लक्ष्मीनारायण वर्मा, आदम काठात, राहुल सामरिया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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    नगर परिषद आयुक्त को सौंपा कड़ा ज्ञापन, सभी कार्यों एवं निविदाओं को सार्वजनिक करने की मांग; जनता से कचरा शुल्क नहीं देने की अपील


नगर परिषद का जवाब असंतोषजनक, अब जनता को आश्वासन नहीं—तारीख, बजट, कार्यादेश और परिणाम चाहिए : अजय शर्मा
ठोस, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे सुभाष उद्यान तालाब में जनहित में जलसमाधि लेंगे
नगर परिषद आयुक्त को सौंपा कड़ा ज्ञापन, सभी कार्यों एवं निविदाओं को सार्वजनिक करने की मांग; जनता से कचरा शुल्क नहीं देने की अपील
ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ब्यावर के अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जनसमस्याओं संबंधी ज्ञापन पर दिए गए उत्तर को असंतोषजनक, गैर-समयबद्ध एवं प्रशासनिक जवाबदेही से बचने का प्रयास बताया और ठोस, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे सुभाष उद्यान तालाब में जनहित में जलसमाधि का निर्णय।
ब्लॉक प्रवक्ता वृतंजय आर्य ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस द्वारा 29 जुलाई को नगर परिषद क्षेत्र एवं परिसीमन में सम्मिलित नवीन ग्रामीण क्षेत्रों की 12 प्रमुख जनसमस्याओं—जर्जर सड़कें, सफाई व्यवस्था, नालियां एवं जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइटें, आवारा पशु, सुभाष उद्यान तालाब में जलकुंभी, ₹50 कचरा संग्रहण शुल्क, नवीन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं, सीवरेज परियोजना, सफाई कर्मचारियों की पदस्थापना एवं प्रशासनिक पारदर्शिता—को लेकर विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। नगर परिषद द्वारा 3 अगस्त को दिए गए उत्तर का गंभीर अध्ययन करने के बाद ब्लॉक कांग्रेस ने कहा कि अधिकांश मामलों में केवल “कार्ययोजना तैयार की जा रही है”, “निविदा प्रक्रियाधीन है” एवं “कार्रवाई की जाएगी” जैसे सामान्य उत्तर दिए गए हैं, जबकि जनता को यह जानने का अधिकार है कि कौन-सा कार्य कब प्रारंभ होगा, कितनी राशि स्वीकृत है, कार्यादेश किसे दिया गया है, कार्य कब तक पूर्ण होगा तथा उसका जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा ने कहा कि नगर परिषद का दायित्व केवल पत्राचार और आश्वासन देना नहीं, बल्कि नागरिकों को सड़क, सफाई, प्रकाश, जल निकासी तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि परिसीमन में सम्मिलित नवीन क्षेत्रों के विकास के नाम पर केवल भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करना वहां निवास करने वाले हजारों नागरिकों की वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि परिषद ने अपने उत्तर में अतिरिक्त 2 जेसीबी एवं 3 ट्रैक्टर, सड़क कार्यों की निविदा प्रक्रिया तथा AMRUT-2.0 के अंतर्गत सीवरेज कार्यों का उल्लेख किया है। यदि वास्तव में कार्य प्रगति पर हैं तो उनकी निविदा संख्या, कार्यादेश, स्वीकृत राशि, संबंधित एजेंसी, क्षेत्रवार विवरण एवं पूर्णता की समयसीमा तत्काल सार्वजनिक की जाए ताकि जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।
बैठक के दौरान नगर परिषद आयुक्त श्रीमती कीर्ति कुमारी से विस्तृत चर्चा हुई। आयुक्त ने नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं निविदाओं की जानकारी सार्वजनिक करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि ₹50 प्रतिमाह कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली नहीं करने के लिए संबंधित ठेकेदार को मौखिक निर्देश दिए गए हैं।
इस पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जब तक इस संबंध में स्पष्ट एवं विधिवत व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक आमजन किसी प्रकार का कचरा संग्रहण शुल्क न दें। यदि कोई ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि जबरन शुल्क वसूलने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना तत्काल सार्वजनिक करें एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएं, ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
शर्मा ने कहा कि ब्यावर की जनता आज टूटी सड़कों, गंदगी, जलभराव, बंद स्ट्रीट लाइटों और आवारा पशुओं जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समस्याओं के समाधान के स्थान पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जाती रहीं, तो जनता का विश्वास प्रशासन से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस ने नगर परिषद से प्रत्येक बिंदु पर कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, निविदा/कार्यादेश संख्या, संबंधित अधिकारी अथवा एजेंसी, कार्य प्रारंभ होने की तिथि तथा पूर्णता की निश्चित समयसीमा सहित विस्तृत Action Taken Report (ATR) सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही नवीन ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजना, सड़क कार्यों की सूची, सफाई रोस्टर, स्ट्रीट लाइट सर्वे, आवारा पशु प्रबंधन योजना, जलकुंभी सफाई एवं रखरखाव की निविदा, ₹50 शुल्क से संबंधित शासनादेश एवं परिषद द्वारा किए गए पत्राचार तथा सीवरेज पुनर्स्थापन की सड़कवार सूची भी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि समय रहते नगर परिषद एवं जिला प्रशासन द्वारा इन सभी विषयों पर ठोस, पारदर्शी एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो 15 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे सुभाष उद्यान तालाब में जनहित में जलसमाधि ले लेंगे और इसके पश्चात कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से जनआंदोलन को और व्यापक करेंगे और इसकी समस्त ज़िम्मेदारी जिला एवं नगर परिषद प्रशासन की होगी।
इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी पीसीसी सदस्य पारस पंच, खनन प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष आशीषपाल पदावत, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कैलाश गहलोत, अल्पसंख्यक विभाग जिलाध्यक्ष अज़मत काठात, पूर्व नेता प्रतिपक्ष दलपतराज मेवाड़ा, सेवादल जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी, पूर्व पार्षद हारून छीपा, शोभा चौधरी, अजय मूंदड़ा, जसोदा गुर्जर, अभिषेक जैन, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष सांखला, योगेश पंचोली, लक्ष्मीनारायण वर्मा, आदम काठात, राहुल सामरिया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
    user_Shyam Saini
    Shyam Saini
    Local News Reporter रायपुर, पाली, राजस्थान•
    5 hrs ago
  • ब्यावर जिले के ग्राम झूँठा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ब्यावर जिले के ग्राम झूँठा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंदिर में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति इस तरह की घटनाओं का एक प्रमुख कारण हो सकती है। वहीं, मंदिर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। घटना ने ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बदमाशों का जल्द पता लगाकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
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    ब्यावर जिले के ग्राम झूँठा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 
ब्यावर जिले के ग्राम झूँठा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंदिर में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति इस तरह की घटनाओं का एक प्रमुख कारण हो सकती है। वहीं, मंदिर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।
घटना ने ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि बदमाशों का जल्द पता लगाकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
    user_Atma Ram Saini
    Atma Ram Saini
    Journalist Raipur, Pali•
    8 hrs ago
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