ब्यूरो चीफ अनिल जटिया के अनुसार, ग्रामीण नागरिकों की यह आम शिकायत है कि पंचायत कार्यालय समय पर नहीं खुलते और फोन नहीं उठाए जाते। विशेषकर प्रतापगढ़ जिले की पंचायतों में योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती और कई विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। हालांकि, यह निष्कर्ष निकालना कि 'हर ग्राम विकास अधिकारी काम नहीं करता' या 'किसी भी पंचायत में विकास नहीं हुआ', बिना किसी व्यापक जांच के संभव नहीं है। इसके बावजूद, यह भी सच है कि कई जगहों पर ग्राम विकास अधिकारियों और पंचायत कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लापरवाही की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। राजस्थान और टीएसपी जिले से जुड़े मामलों में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है, और शिकायतों के आधार पर कई कार्रवाई भी हुई हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नियमित रूप से बंद रहता है, सचिव या ग्राम विकास अधिकारी फोन नहीं उठाते, जनसुनवाई नहीं होती, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, या विकास कार्य अधूरे हैं, तो नागरिकों को शिकायत करने का पूरा अधिकार है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग और एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध है। इस पूरे मामले का मूल मुद्दा 'जवाबदेही' का है। यदि योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता असंतुष्ट है, तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। शिकायतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें लिखित रूप में, फोटो या वीडियो जैसे साक्ष्यों के साथ जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), या संबंधित विभाग तक पहुंचाना चाहिए।

Aniljatiya 6878

Local News Reporter प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान•

4 hrs ago

ब्यूरो चीफ अनिल जटिया के अनुसार, ग्रामीण नागरिकों की यह आम शिकायत है कि पंचायत कार्यालय समय पर नहीं खुलते और फोन नहीं उठाए जाते। विशेषकर प्रतापगढ़ जिले की पंचायतों में योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती और कई विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। हालांकि, यह निष्कर्ष निकालना कि 'हर ग्राम विकास अधिकारी काम नहीं करता' या 'किसी भी पंचायत में विकास नहीं हुआ', बिना किसी व्यापक जांच के संभव नहीं है। इसके बावजूद, यह भी सच है कि कई जगहों पर ग्राम विकास अधिकारियों

और पंचायत कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लापरवाही की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। राजस्थान और टीएसपी जिले से जुड़े मामलों में, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है, और शिकायतों के आधार पर कई कार्रवाई भी हुई हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नियमित रूप से बंद रहता है, सचिव या ग्राम विकास अधिकारी फोन नहीं उठाते, जनसुनवाई नहीं होती, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, या विकास कार्य अधूरे हैं,

तो नागरिकों को शिकायत करने का पूरा अधिकार है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग और एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध है। इस पूरे मामले का मूल मुद्दा 'जवाबदेही' का है। यदि योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता असंतुष्ट है, तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। शिकायतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें लिखित रूप में, फोटो या वीडियो जैसे साक्ष्यों के साथ जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), या संबंधित विभाग तक पहुंचाना चाहिए।