कोटा संभागीय आयुक्त ने इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण ,तहसीलदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।7 कोटा संभागीय आयुक्त ने इंद्रगढ़ तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण ,तहसीलदार को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।7

5 hrs ago

Nitin Babar Journalist

Local News Reporter केशोरायपाटन, बूंदी, राजस्थान•

5 hrs ago

कोटा राजस्थान फाइल फोटो तलवंडी में अवैध ब्लास्टिंग का मामला, प्रशासन मौन -ठेकेदार को बचाने में जुटे अफसर, लोगों की जान से खिलवाड़ कोटा। शहर के पॉश इलाके में दिनदहाड़े अवैध ब्लास्टिंग किए जाने का मामले का खुलासा होने के तीन दिन बाद भी प्रशासन द्वारा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि, सीवरेज लाइन डालने के दौरान अवैध ब्लास्टिंग किए जाने की बात ठेकेदार सुभाष चौधरी ने खुद कबूला है। इसके बावजूद केडीए अधिकारी ठेकेदार को बचाने पर तुले हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध ब्लास्टिंग से क्षेत्रवासियों ने घरों में भुकंप जैसे कंपन महसूस किए हैं। जिससे इलाके में हड़कम्प मच गया। इसके बावजूद अधिकारियों का चुप्पी साधना लोगों की जान खतरे में डालने जैसे गंभीर प्रवृति को बढ़ावा देना जैसा है। वहीं, एक न्यूज चैनल को दिए बयान में केडीए एक्सईएन पवन अग्रवाल ने कहा था कि ठेकेदार ने एक बार पहले सीवरेज कार्य के दौरान ब्लास्टिंग की थी, इस पर उसे पाबंद किया था। अब सवाल यह है कि जब ठेकेदार व एक्सईएन स्वीकार कर चुके हैं कि सीवरेज कार्य के दौरान घनी आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से ब्लास्टिंग की गई तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अधिकारियों की मौन स्वीकृति खतरे में डाल रही लोगों की जान क्षेत्र में ब्लास्टिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी संबंधित संवदेक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, अधिकारियों की मौन स्वीकृति को दर्शाता है। जिम्मेदारों की लापरवाही से गत दिनों जवाहर नगर में हुए रेस्टोरेंट पर बिल्डिंग ढहने जैसा हादसे को बढ़ावा मिल रहा है। हैरत इस बात की है कि खुलेआम अवैध ब्लास्टिंग कर लोगों की जान खतरे में डालने वाले ठेकेदार को न तो केडीए द्वारा नोटिस दिया और न ही जुर्माने की कार्रवाई की गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गंभीर प्रवृति के लिए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। इस तरह की ब्लास्टिंग पर मशीनरी जब्ती का प्रावधान नियमों के अनुसार रिहायशी क्षेत्रों में इस तरह की ब्लास्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत अवैध ब्लास्टिंग करने पर भारी जुर्माना, मशीनरी जब्ती और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर यह पॉश एरिया में ब्लास्टिंग की गई। सुलगते सवाल... -आखिर ठेकेदार को रिहायशी इलाके में ब्लास्टिंग की अनुमति किसने दी? -अवैध ब्लास्टिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खुद ठेकेदार फर्म ने मिडिया में कबूला था कि गलती हो गई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं -अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन क्या इस मामले में कार्रवाई करता है या फिर यूं ही पर्दा डाल दिया जाएगा।

Dushyant singh gehlot (journal

लाडपुरा, कोटा, राजस्थान•

3 hrs ago